High Court Decision : कोर्ट ने फैसला किया कि भर्तियों को बिना साक्षात्कार के फिर से शुरू किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार केवल इन पदों के लिए साक्षात्कार लेने का फैसला भेदभावपूर्ण है।