Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बेरोजगारी युवाओं को रोजगार देने के लिए वही आत्मनिर्भर बनाने के लिए सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया हुआ है इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर वह उन्हें रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाया गया है । इस योजना के तहत 2023 के बाद 2025 तक कई युवाओं को रोजगार प्रवेश सरकार की ओर से महिया करवाया गया है आज हम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं आप भी बेरोजगार है तो आप भी इस योजना के तहत अपना नया बिजनेस स्थापित कर सकते हैं चलिए जानते हैं।
योजना का शुभारंभ कब हुआ
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखों द्वारा प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का शुभारंभ 2023 में किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को नए बिजनेस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना में लाभार्थी को नया बिजनेस खोलने के लिए 90% लोन सरकार की ओर से दिया जाता है वही 10% खर्चा लाभार्थी को खुद करना पड़ता है यदि आप कोई नया बिजनेस खोलने की सोच रहे तो आज ही हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई इस कल्याणकारी योजना का लाभ ले सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाई गई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना दो सालों में प्रदेश के युवाओं के लिए कल्याणकारी साबित हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य हरित क्षेत्र से जुड़ी नहीं और योजनाओं को प्रोत्साहित करना है प्रदेश सरकार के माध्यम से युवाओं को इलेक्ट्रिकल टैक्सी और इलेक्ट्रिकल ट्रक खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिसमें लाभार्थी को 10% अपना खर्चा करना पड़ता है वही 90% प्रदेश सरकार की ओर से सहयोग किया जाता है। इसके अलावा, दंत क्लीनिक, 1 मेगावाट तक वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजना (solar energy) और मत्स्य पालन (fisheries) जैसी परियोजनाओं के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, सरकार बैंकों के माध्यम से परियोजना लागत का अधिकांश हिस्सा प्रदान करेगी और लाभार्थी को केवल आंशिक वित्तीय योगदान करना होगा। ऋण की पहली किस्त प्राप्त करने के बाद दो साल के भीतर व्यवसाय को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना जरूरी है।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की विशेषताएँ
- यह योजना हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए है।
- 2026 तक, यह योजना हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सहायक होगी।
- ई-बस, इलेक्ट्रिकल टैक्सी, और इलेक्ट्रिकल ट्रक खरीदने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सौर ऊर्जा (solar energy), मत्स्य पालन और दंत चिकित्सा क्षेत्रों में भी युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत 60 लाख रुपये तक के निवेश पर 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कुल परियोजना लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निवेश सब्सिडी की सीमा 30% है, जबकि महिलाओं और दिव्यांगजन के लिए यह सीमा 35% है।
- ई-टैक्सी, ई-ट्रक, और ई-बस खरीदने के लिए सभी श्रेणियों को 50% सब्सिडी मिलेगी।
- इस योजना के संचालन के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है।
- लाभार्थी को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- आवेदक को किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो।
Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana 2024 : योजना के लिए जरूरी पात्रताएं
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो।
- आवेदक का बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक हो।
- स्व-रोजगार से जुड़ने वाले युवा ही इस योजना के पात्र है।
- Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana 2024 : योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मशीनरी के बिल
- दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र(दिव्यांग की स्थिति में)
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
