Post Office Best Scheme || पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बदल गए नियम, जानें आपका फायदा होगा या नुकसान?

Post Office Best Scheme || पोस्ट ऑफिस ने अपनी एक सेविंग स्कीम के कुछ नियम बदल दिए हैं. ये स्कीम छोटी-छोटी बचत करने वालों के बहुत काम आती है. पोस्ट ऑफिस ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में समय से पहले पैसे निकालने (Early Withdrawals) से जुड़े नियम बदले हैं. नए नियम 7 नवंबर से ही लागू हो चुके हैं. नए नियम के मुताबिक अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाते को छह महीने के बाद और एक साल से पहले बंद किया जाता है. तो आपकी जमा का 1% कम हो जाएगा. क्या है नया नियम? इससे पहले तक अगर आप अपना खाता एक साल से पहले बंद करते थे. तब आपकी जमा पर मिला ब्याज पोस्ट ऑफिस वापस ले लेता था. बाकी जमा पूंजी आपको दे देता था. पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 6 महीने से पहले किसी तरह की निकासी नहीं की जा सकती. ये स्कीम स्पेशली वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग जरूरतों को पूरा करती है.  पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम को आप अलग-अलग टेन्योर के लिए ले सकते हैं. इस स्कीम के लिए मैक्सिमम इंवेस्टमेंट पीरियड 5 साल मौजूद है. कई टेन्योर के लिए उपलब्ध

क्या नया नियम है? || Post Office Best Scheme ||

इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि नए नियम के तहत अब एससीएसएस निवेशक खाता खुलने से एक वर्ष पहले ही पैसे निकाल लेता है तो डिपॉजिट में से एक प्रतिशत की कटौती की जाएगी। इससे पहले, एससीएस निवेशक अपने निवेश के पहले ही वर्ष में पैसे निकाल लेता तो डिपॉजिट पर ब्याज नहीं मिलता था। उसके बाद अकाउंट होल्डर को बची पूरी रकम दी जाती थी।

SCSS क्या है? || Post Office Best Scheme ||

पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत स्कीम की तरह, सीनियर सिटीजन बचत स्कीम एक सरकारी निवेश योजना है। 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी भी व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वहीं, वीआरएस और सुपरएनुएशेन लेने वाले 55 साल से कम और 60 साल से कम लोग भी SSC खाता खोल सकते हैं। वहीं, 50 वर्ष से अधिक उम्र का सैन्य सेवा से रिटायर व्यक्ति भी एससीएसएस में खाता खोल सकता है। इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। निवेश की अधिकतम राशि ३० लाख रुपये हो सकती है। पांच वर्ष तक खाता खोला जा सकता है। तीन वर्ष की आगे बढ़ाई जा सकती है। इस योजना की विशिष्टता यह है कि इसमें निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी का लाभ मिलता है। इसके जरिए 1.5 लाख रुपये की छूट मिल सकती है।