PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत 11 करोड़ किसान (Farmers) अब तक लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपये (Rupees) की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार अब तक 18वीं किस्त (Installment) किसानों के खातों में भेज चुकी है और अब सभी को 19वीं किस्त (Payment) का इंतजार है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम जिले से 18वीं किस्त जारी की थी। हालांकि, कुछ किसानों को यह किस्त नहीं मिल पाई थी।
19वीं किस्त कब आएगी?
इस योजना के तहत किसानों को हर चार महीने (Four Months) में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। यह राशि फसल सीजन (Crop Season) की शुरुआत में भेजी जाती है, ताकि किसान इसका इस्तेमाल खाद (Fertilizer), बीज (Seeds), और खेत (Farm Land) तैयार करने में कर सकें। हालांकि, सरकार ने अभी तक 19वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2025 में किसानों के खाते में यह राशि भेजी जाएगी।
किसानों के लिए जरूरी शर्तें
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों (Eligible Farmers) को ही मिले। योजना से जुड़े सभी किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) और भू-सत्यापन (Land Verification) पूरा करना जरूरी है। अगर कोई किसान इन दस्तावेजों को समय पर अपडेट नहीं कराता, तो उसकी 19वीं किस्त अटक सकती है।
किन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
इस योजना का लाभ सिर्फ छोटे और मध्यम किसान (Small & Marginal Farmers) ही ले सकते हैं। जो किसान सरकारी नौकरी (Government Job) में हैं, पेंशनधारी (Pensioners) हैं, या फिर आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे इस योजना के लिए अयोग्य माने गए हैं। इसके अलावा, अगर किसी किसान ने ई-केवाईसी और भू-सत्यापन (Land Verification) नहीं कराया है, तो अगली किस्त से उसे बाहर कर दिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। सरकार डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों के खाते में सीधा पैसा भेजती है, जिससे बिचौलिए (Middlemen) की भूमिका खत्म हो जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- हर साल 6,000 रुपये (Rupees) की आर्थिक सहायता।
- तीन किस्तों (Installments) में हर चार महीने बाद 2,000 रुपये ट्रांसफर।
- किसान इस राशि का इस्तेमाल खाद (Fertilizer), बीज (Seeds), उपकरण (Tools) और अन्य कृषि जरूरतों के लिए कर सकते हैं।
- ई-केवाईसी और भू-सत्यापन (e-KYC & Land Verification) की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।
