PM Kisan Nidhi Yojana 22nd Installment Update: केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए बजट तैयार करने का लंबा, कई लेयर वाला प्रोसेस शुरू कर दिया है। यह महीनों तक चलने वाला काम है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड कर रही है और इसमें नीति आयोग, संबंधित मिनिस्ट्री, राज्यों और सेक्टरों के स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लिया गया है। इस बार बजट में किसानों को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। पीएम किसान योजना की राशि पर भी सरकार बजट में कुछ नई घोषणा कर सकती है। बजट बनाने का काम आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में शुरू होता है, जो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के पार्लियामेंट में उठने से लगभग 6 महीने पहले होता है। इस बढ़ी हुई टाइमलाइन से बड़े पैमाने पर ग्राउंडवर्क और कंसल्टेशंस का मौका मिलता है। संविधान के आर्टिकल 112 के तहत, यूनियन बजट सरकार का सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें होने वाले रेवेन्यू और खर्च का ब्योरा होता है। यह साल के लिए आर्थिक दिशा तय करता है और पॉलिसी की प्राथमिकता और खर्च के वादे बताता है।
बजट के जरिए यह निर्धारण किया जाता है कि सरकार साल भर में कहां-कहां और कितना खर्च करेगी। पिछली बार के बजट में चर्चा थी कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं, अब पिछली बार की तरह इस बार भी पीएम किसान योजना की किस्त बढ़ाने को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिवर्ष कर सकती है। क्योंकि जब से यह योजना शुरू हुई है, तब से इसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में इस बार किसानों को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में बड़ा तोहफा दे सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाकर 12000 रुपये कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम दोगुनी करना एक बूस्टर डोज की तरह होगा।
अगर ऐसा होता है तो हर किस्त में किसानों को 4000 रुपये मिलेंगे। वहीं, अगर सरकार इसे बढ़ाकर 9000 रुपये करती है तो हर किस्त में 3000 रुपये दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना से आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी आपको हम डिटेल्स बताते हैं। सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर आपको जाना होगा। यहां फार्मर कॉर्नर में जाएं और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर फिल करें और वेरीफाई कर लें। व्यक्तिगत जानकारी, जमीन की डिटेल, बैंक अकाउंट और मोबाइल फिल करें। सबमिट करें। इसके बाद आपका आवेदन राज्य प्रशासन द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर 4 महीने में एक किस्त दी जाती है। सरकार शायद सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही राशि जारी करना चाहती है, इसलिए वह समय-समय पर जो भी किसान हैं उनसे केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की भी बात करती है। इस योजना का उद्देश्य होता है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अगर आपने पीएम किसान योजना अकाउंट में कोई भी जानकारी अपडेट कर रखी है, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।
व्हाट्सएप या एसएमएस पर आने वाले लिंक पर बिल्कुल क्लिक न करें। केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय किसानों को जानकारी अपडेट करने के लिए एसएमएस या व्हाट्सएप पर किसी तरह का कोई लिंक नहीं भेजता है। यह स्कैमर्स का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है। अगर आपको कोई परेशानी या शिकायत है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261, 011-24300606 पर सीधे कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

