PM Awas Yojana: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है, जिसमें लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) प्रदान करने के लिए 147 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौते किए गए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल (Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal) ने इस योजना के घटक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (Component Interest Subsidy Scheme) पर आयोजित एक राष्ट्रीय वर्कशॉप (National Workshop) में कहा कि सही लाभार्थियों की पहचान और उन्हें योजना के तहत आवास उपलब्ध कराना सभी पक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा कि इस प्रणाली को इस प्रकार से लागू किया जाएगा कि जो लोग घर बनाने के लिए पात्र हैं, वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें, और किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
केंद्र सरकार (Central government) ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च (Online portal also launched) किया है, जिसके माध्यम से आवेदक अपना आवेदन कर सकेंगे और योजना के क्रियान्वयन की स्थिति पर नजर रख सकेंगे। इस पोर्टल का उद्देश्य योजना की प्रक्रिया को सरल बनाना और उसे केंद्रीय स्तर पर मॉनिटर करना है। इसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं, और इस पर निगरानी रखने के लिए सभी संबंधित पक्ष अपना डेटा साझा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) का उद्देश्य उन गरीबों और बेघरों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जो अपनी खुद की छत के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी और इसके तहत शहरी गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है, जिसमें बिजली, पानी, शौचालय और रसोईघर की सुविधाएं भी शामिल हैं।
इस योजना में विशेष प्राथमिकता उन व्यक्तियों को दी जाती है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, अल्पसंख्यक समुदाय और ट्रांसजेंडर हैं। इसके अतिरिक्त, योजना में उन लोगों को भी लाभ दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय कम है और जो अपने खुद के घर की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं।
इस योजना के तहत, सरकार 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को अपना घर बनाने में आसानी होती है। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और घर विहीन लोगों को स्थायी आवास प्रदान किया जा सके।