सरकारी योजना

Government Scheme || नई सरकार बनते ही लागू होगी 9000 करोड़ की ये नई स्कीम

Government Scheme  || फेम-3 योजना के तीसरे चरण, इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट (Cabinet) नोट तैयार हो गया है। नई सरकार के पहले एक वर्ष के कार्यक्रम में इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।इस योजना को भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) ने उद्योग जगत के साथ एक बैठक में बनाया है। एक…
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HIGHLIGHTS
  • चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

Government Scheme  || फेम-3 योजना के तीसरे चरण, इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट (Cabinet) नोट तैयार हो गया है। नई सरकार के पहले एक वर्ष के कार्यक्रम में इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।इस योजना को भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) ने उद्योग जगत के साथ एक बैठक में बनाया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी (senior government official)ने कहा कि “फेम-3 को लेकर उद्योग जगत के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और यह योजना ड्राफ्ट (plan draft) के रूप में तैयार है।” हमने इसे कुछ बदल दिया है।

लेकिन यह मूलतः फेम-2 का विस्तार होगा। अंतर-विभागीय परामर्श भी (Inter-departmental consultation also) किया गया है। इस योजना में व्यय वित्त समिति (EFC) की सिफारिशों भी शामिल हैं। फेम 3 के मसौदे में इलेक्ट्रिक कार नहीं हैं।फेम 2 में, वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक कारों को अनुदान दिया जाता था। “कैबिनेट हाइब्रिड और ई-पैसेंजर वाहन (Cabinet Hybrid and E-Passenger Vehicles) श्रेणियों को जोड़ने पर फैसला करेगी,” सूत्रों ने बताया। मसौदे में इन श्रेणियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।ई-ट्रक भी शामिल होंगे. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (EV) को दी जा रही सहायता जारी रहेगी।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन के वर्तमान कार्यक्रम की शर्तें

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन (electric mobility promotion)के वर्तमान कार्यक्रम की शर्तें इसके लिए भी समान रहेंगी। फेम 3 योजना में पहली बार ई-ट्रक भी होगा। वर्तमान में मध्यम और भारी ई-ट्रकों की कीमत 70 से 90 लाख रुपये प्रति यूनिट है, लेकिन सब्सिडी (subsidy)के बाद इनकी कीमत 20 से 25 प्रतिशत कम होने की उम्मीद है।इसके अलावा, इस योजना में नौ बड़े महानगरों (nine major metros) (जिनमें ४० लाख से अधिक लोग रहते हैं) में ई-बसों और फास्ट चार्जर (E-buses and fast chargers) की खरीद को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। 9,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रस्तावित तीसरा चरण दो वर्षों में बनाया गया है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

FAME III  योजना भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (charging infrastructure)का निर्माण करेगी। वर्तमान में, केंद्र EMPS कार्यक्रम को चार महीने (अप्रैल से जुलाई 2024) के लिए 500 करोड़ रुपये दे रहा है। FAME 3 में यह योजना भी शामिल होगी अगर इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलती है।

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Web Title: Government scheme this new scheme of rs 9000 crore will
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