General Knowledge Quiz || वो कौन सा देश है, जिसे 'दुनिया की छत' कहा जाता है?

PM Awas Yojana Online: पहले चरण (PMAY 1.0) में 3026 लाभार्थियों की सूची विभाग को भेजी गई थी। लेकिन नए सर्वे और योजना में बदलाव के बाद अब PM Awas Yojana 2.0 के तहत 900 लाभार्थियों का चयन किया गया है।

LIC Bima Sakhi Yojana: भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके लिए आय के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीमा सखी योजना (Bima Sakhi Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

फोन पर लगातार एक्टिव रहने के कारण इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है. जैसे नींद, मानसिक स्वास्थ्य और यहां तक ​​कि व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करता है.

चंबा: चंबा को वाया जोत कांगड़ा क्षेत्र से एनएच के माध्यम से जोड़ने की मांग क्षेत्र के लोगो ने उठाई है। चंबा के लोगो ने यह मांग सांसदों के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठाने बीबीकी बात कही है। जिलावासियों का कहना है कि पठानकोट के अलावा कांगड़ा क्षेत्र से भी जिला चंबा का एनएच से जुड़ना संपूर्ण जिले के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिला मुख्यालय से कांगड़ा, शिमला आदि निकलने के लिए यह सड़क वाया दुनेरा की अपेक्षा  कम समय लेती है।वर्तमान में लाहडू तक डबल लेन का कार्य चल रहा है अगर जोत मार्ग पर थोड़ा और सुधार हो जाए तो चंबा के लिए बेहतर होगा। 2016 में इस मार्ग को एनएच की सेधांतिक मंजूरी मिली थी पर आज तक एनएच घोषित नहीं हो पाया जोकि जिला के विकास के लिए बेहद जरूरी है। जिला चंबा को  नैनिखड मार्ग के अलावा  वाया जोत की  तरफ से एनएच से जोड़ा जोड़कर पर्यटन के क्षेत्र में भी उभारा जा सकता है क्योंकि खराब सड़को और अत्यधिक दूरी के चलते पिछड़ापन हटाना अभी तक चुनौती बना हुआ है।   हाल ही में राज्य सभा सांसद ने पांगी तक एनएच  बनाने की प्रधानमंत्री से मांग रखी पर यह मांग चंबा से रखी जोकी तर्कसंगत नहीं है जबकि गडकरी द्वारा घोषित सेधांतिक  हाईवे  द्रमन जोत चंबा पांगी तक है ।जिला  के लोगों विजय वर्मा, विनीत पुरी,अजय सिंह बीजलवान,नवीन सिंह ठाकुर,प्रवेश सिंह ,बलवान ठाकुर, बलकार सिंह,पूर्ण शर्मा ,मनजीत ठाकुर  ने  लोकसभा सांसद और राज्य सभा सांसद से इस विषय पर गंभीरता दिखाने की मांग की है

चंबा:  हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते लोक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदारों को 21 नवंबर से भुगतान पर प्रदेश सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। भुगतान पर रोक लगने के कारण प्रदेश के करीब पांच हजार पंजीकृ़त ठेकेदारों को अपने मजदूरों के वेतन का भुगतान करने में काफी दिक्कतों का समना करना पड़ रहा है।  दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 5000 पंजीकृत ठेकेदारों (Registered Contractors) को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई ठेकेदारों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि काम बंद करने की तैयारी में हैं। उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में ठेकेदारों (Contractors in tribal area Pangi) के भुगतान रुकने के कारण मजदूरों के वेतन भुगतान न होने के कारण ठंड में लेबर पांगी में भटक रही है। शनिवार को मुख्यालय किलाड़ (Headquarter Killar)  में एक निजी भवन में रुकी यूपी व बिहार के मजदूरों ने बताया की वह धरवास-सुराल व साच घराट- हिलूटवान सड़क पर एक ठेकेदार के साथ काम करते है। लेकिन ठेकेदार की ओर से उनके वेतन नहीं देने पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।    ठेकेदारों के 820 करोड़ रुपए अटके PWD को ठेकेदारों के करीब 820 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इनमें से 'ए' श्रेणी के कई ठेकेदारों के 50 लाख से अधिक के बिल लंबित हैं। ठेकेदार लगातार PWD इंजीनियरों और विभागीय मंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ट्रेजरी से भुगतान न मिलने के कारण कोई समाधान नहीं हो रहा।हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के महासचिव संदीप चंदेल ने बताया कि मजदूरों और स्टाफ को पेमेंट न दे पाने की वजह से अब ठेकेदार काम बंद करने की स्थिति में हैं। केवल 10-15 हजार रुपये की छोटी पेमेंट हुई है, जबकि बड़े बिल अटके हुए हैं। यदि यह समस्या जल्द हल नहीं हुई, तो विकास कार्य ठप हो सकते हैं, क्योंकि PWD, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकांश काम ठेकेदारों के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। PWD के प्रमुख अभियंता (ENC) एनपी सिंह ने बताया कि विभाग ठेकेदारों के बिल तैयार करके ट्रेजरी को भेज रहा है। विभाग के स्तर पर किसी भी बिल को नहीं रोका जा रहा है।

वाइल्डलाइफ़ प्रॉटेक्शन एक्ट 1972 (Wildlife Protection Act 1972) के तहत जंगली मुर्गे का शिकार प्रतिबंधित है। यह पक्षी हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)  के 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया (Social media)  पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

Mini Business Ideas: सही बिजनेस आइडिया वह बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग हेल्प (Financing Help) न होने के कारण अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं आज हम आपको बेहद खास कम बजट से शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया (business idea)  के बारे में जानकारी देने जा रहा है जिन्हें आप कम बजट में कर सकते हैं

  Jio New Year Welcome Plan 2025 :  जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स (Prepaid Users) के लिए नया Jio New Year Welcome Plan 2025 लॉन्च किया है। यह लिमिटेड टाइम ऑफर (Limited Time Offer) 11 दिसंबर 2024 से 11 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगा। इस प्लान में कंज्यूमर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग (Unlimited calling,)    डेटा, और SMS जैसे शानदार बेनिफिट्स के साथ-साथ एडिशनल डिस्काउंट्स (Additional Discounts) भी दिए जा रहे हैं। प्लान की डिटेल्स और कीमत प्लान का नाम: Jio New Year Welcome Plan 2025 कीमत: ₹2025 वैलिडिटी: 200 दिन डेटा: रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा कुल 500GB डेटा अनलिमिटेड 5G डेटा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग: सभी नेटवर्क पर डेली SMS: 100 SMS प्रति दिन एडिशनल बेनिफिट्स: JioTV, JioCinema, और JioCloud का फ्री एक्सेस (प्रीमियम JioCinema एक्सेस ₹29/महीना अतिरिक्त) एडिशनल ऑफर्स कंपनी इस प्लान के साथ ₹2150 के अतिरिक्त लाभ दे रही है, जिसमें शामिल हैं: Ajio कूपन: ₹500 की छूट, ₹2500 की शॉपिंग पर। Swiggy डिस्काउंट: ₹150 की छूट, ₹499 के न्यूनतम ऑर्डर पर। EaseMyTrip डिस्काउंट: ₹1500 की छूट फ्लाइट बुकिंग पर। प्लान क्यों है खास? यह प्लान उन लोगों के लिए आदर्श है, जो लंबी वैलिडिटी के साथ किफायती और व्यापक बेनिफिट्स चाहते हैं। 400 रुपये की सालाना बचत: कंपनी के मुताबिक, इस प्लान से यूजर्स को सालाना ₹400 की बचत होगी। डेली 2.5GB डेटा: हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ आपके डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाता है। लिमिटेड टाइम ऑफर: केवल 11 जनवरी 2025 तक उपलब्ध।

Chamba Pangi News: सिविल अस्पताल किलाड़ में मौजूदा समय में तीन ओपीडी चलाई जाती हैं, लेकिन शुक्रवार को इनमें से किसी भी ओपीडी में समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे।

UP Government Scheme:  उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आम जनता और किसानों के हित में नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है। योगी सरकार ने इस बार किसानों के लिए 2025 में ऐसी सौगात दी है, जो उनके जीवन को आर्थिक मजबूती देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। योगी सरकार ने नए साल 2025 के लिए किसानों को गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) का तोहफा दिया है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) होगा, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। किसानों की तरक्की और विकास का नया कदम UP Government Scheme:   गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि किसानों को रोजगार और भूमि के बेहतर दाम भी उपलब्ध कराएगा। सड़क किनारे बनने वाले फूड जॉइंट्स, पेट्रोल पंप और कार रिपेयर सेंटर जैसे व्यवसाय किसानों के लिए आय का नया स्रोत बनेंगे। विशेषताएं जो इसे खास बनाती हैं लंबाई और प्रभाव: यह एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा होगा और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। समय की बचत: गोरखपुर से शामली की यात्रा का समय 16 घंटे से घटकर 8 घंटे हो जाएगा। किसानों को लाभ: बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक जल्दी और कम खर्च में पहुंचाने का मौका मिलेगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh)  तक की कनेक्टिविटी (Connectivity) में इस एक्सप्रेसवे (Expressway) के जरिए बड़ा सुधार होगा। इससे प्रदेश के विकास की रफ्तार और तेज होगी। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। उनकी जमीन की कीमतें बढ़ेंगी रोजगार के नए अवसर (New employment opportunities)  मिलेंगे और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

EPFO ATM Card :    भारत में काम करने वाले अधिकांश लोग पीएफ खाता रखते हैं। भारत में कुल सात करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारक हैं। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ खाता संचालित करता है। अब ईपीएफओ सात करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स (EPFO seven crore PF subscribers) को एक महत्वपूर्ण सौगात दे रहा है। अब किसी भी खाताधारत (account holder) को आसानी से पैसे निकालने का अधिकार है। लोगों को पहले की तरह कई दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा।  10 दिन अब नहीं लगेंगे EPFO ने बदले हुए नियमों के अनुसार, अब सिर्फ ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। अगले महीने से उम्मीद है कि सभी पीएफ खाता धारकों को यह सुविधा मिल सकेगी। पीएफ क्लेम (PF Claim) पाने में फिलहाल सात से दस दिन लगते हैं। लेकिन अब पीएफ खाताधारकों (account holder)  को ATM कार्ड (ATM card) की मदद मिलेगी।  IT प्रणाली सुधारी जा रही है कई लोगों को लगता है कि पैसा ATM से कैसे निकलेगा: बैंक के सामान्य डेबिट कार्ड (Regular Debit Card) से या नए कार्ड से। यह बताता है कि श्रम मंत्रालय नई सुविधा के लिए ATM कार्ड जैसे डेबिट कार्ड बना सकता है। इस कार्य के लिए आईटी प्रणाली को सुधार किया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमित डावरा (Sumit Dawra, Secretary, Ministry of Labour and Employment)  ने कहा कि अगले साल आईटी 2.1 अपग्रेड आने के बाद ईपीएफओ (EPFO) का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम (IT Infrastructure Banking System) के बराबर हो जाएगा।  स्पेशल डेबिट कार्ड का उपयोग होगा IT सुधारों के बाद EPFO खाता बैंक खाते की तरह हो सकता है। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए विशिष्ट डेबिट कार्ड को ATM कार्ड की तरह ही निकाला जाएगा। अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं या निकासी की सीमा क्या होगी।  

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश दिए हैं कि वे 25 वर्ष की शराब पीने की कानूनी उम्र का पालन करें। अब सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करके संचालकों को ग्राहकों की उम्र की पुष्टि करनी होगी। यह निर्देश आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों की प्रतिक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों द्वारा शराब पीने के मामले सामने आए हैं। नाबालिग व्यक्ति को शराब पिलाने पर लाइसेंस रद्द अधिकारियों ने पाया कि 25 वर्ष से कम उम्र के कुछ लोगों ने शराब पीते हुए उम्र की आवश्यकता को पूरा करने का प्रदर्शन किया। नाबालिगों को शराब देने वाले आबकारी लाइसेंसधारियों के खिलाफ भी शिकायतें आईं, जिसके बाद विभाग ने इन उल्लंघनों की जांच की। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत 25 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति, लाइसेंसधारी विक्रेता, उनके कर्मचारियों या एजेंटों को शराब बेचना या वितरित करना अवैध है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या दूसरों के लिए हो। “होटल, क्लब, रेस्तरां के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से उम्र की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है,” विभाग ने लाइसेंस धारकों को जारी एक पत्र में कहा। डिजिलॉकर ऐप का इस्तेमाल करें आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कहा है कि वे डिजिलॉकर ऐप में संग्रहीत लोगों को छोड़कर भौतिक आईडी का उपयोग करके ग्राहकों की आयु सत्यापित करें, मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी के बजाय। इस कार्रवाई का उद्देश्य फर्जी डिजिटल आईडी का उपयोग रोकना है। कानूनी पीने की उम्र की शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली:  मध्यप्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों (Officers and employees) के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर (Arrears to employees) मिलने का आदेश दिया गया है। यह सौगात मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation)  (नान) के कर्मचारियों को मिलेगी। इसका आदेश राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति (State food, civil supplies) एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिया है। एरियर कितनी किश्तों में मिलेगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। बीते दिन इस संबंध में हुए आदेशाें के बाद नान के कर्मचारी खुश हैं।  मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation)   में काम करने वाले कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का एरियर (7th pay commission arrears to employees) मिलेगा। कर्मचारियों को 27 महीने का एरियर (Array) मिलता है, जिसका आदेश जारी किया गया है। इससे करीब पांच सौ कर्मचारियों (Five hundred employees)  को फायदा मिलेगा। प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Civil Supplies Minister Govind Singh Rajput) से 27 महीने का एरियर देने का अनुरोध किया गया था। गुरुवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मंत्री के निर्देश पर आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने सरकार को 7वां वेतनमान देने का प्रस्ताव भेजा था। 5 वर्ष पहले भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने लगभग सवा दो वर्ष पहले मंजूर कर लिया था। एरियर को कर्मचारियों (Arrears to be paid to employees)  को कितनी किश्तों में दिया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

महाराष्ट्र के मुंब्रा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर को 'SDPI' ने इस डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी.

Aaj Ka Rashifal 13 December 2024:  नई दिल्ली। हिंदू धर्म में राशिफल और ज्योतिष विद्या को काफी महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। राशिफल का आंकलन ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार कर सकते हैं। आज 13 दिसंबर दिन शुक्रवार है। हिंदू धर्म में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस खबर में हम आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के राशिफल के बारे में बताएंगे। तुला राशि।  आज का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और रचनात्मकता की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि।  आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपके प्रयासों का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आनंद और शांति का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। धनु राशि।  आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा और निवेश लाभदायक रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा लेकिन खुद को अधिक तनाव में न डालें। मकर राशि।  आज का दिन मेहनत और धैर्य की मांग करेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी क्षमताओं से उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में संवाद और समझदारी बनाए रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें। कुंभ राशि।  आज का दिन आपके लिए सफलता और उन्नति का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होगा। परिवार में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीन राशि।  आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा लेकिन खानपान का ध्यान रखें।

Withdraw PF From ATM:  PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल की शुरुआत से पीएफ खाताधारक अपने पीएफ की रकम सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को यह बड़ी घोषणा की है। श्रम मंत्रालय देश की एक बड़ी वर्कफोर्स को बढ़िया सर्विस उपलब्ध कराने के लिए अपने आईटी सिस्टम्स को अपग्रेड कर रही है। श्रम सचिव ने कहा, ‘हम मेंबर्स द्वारा फाइल किये गये क्लेम्स को क्विकली सेटल कर रहे हैं और ईज ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस को आसान बना रहे हैं। अब एक क्लेम करने वाला लाभार्थी अपने क्लेम की रकम सीधे एटीएम से पा सकता है। इससे कम से कम मानवीय हस्तक्षेप होगा और प्रक्रिया आसान हो जाएगी।’ एटीएम से वह पैसा निकलेगा, जिसके लिये कर्मचारियों द्वारा क्लेम फाइल किया गया होगा। कर्मचारियों को आंशिक निकासी के लिए आवेदन करना पड़ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in  या उमंग ऐप के माध्यम से आंशिक निकासी के लिए क्लेम सबमिट कर सकते हैं।    नए साल में दिखेगा बड़ा बदलाव श्रम सचिव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘सिस्टम्स लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। हर 2 से 3 महीने में आपको महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि जनवरी 2025 से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 वर्जन होगा।’ उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बैंकिंग सिस्टम के समान लेवल तक लाना है। बता दें कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में करीब 7 करोड़ एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं। श्रम सचिव ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ईपीएफओ सर्विसेज में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। गिग वर्कर्स को मिलेंगे ये फायदे गीग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की योजनाओं के बारे में श्रम सचिव ने कहा कि प्रोग्रेस एडवांस स्टेज में है, लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन बताने से परहेज किया। उन्होंने कहा, ‘बहुत काम हुआ है और हमने एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जाएगा। इन बेनेफिट्स में मेडिकल हेल्थ कवरेज, पीएफ और विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है।’ गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव देने के लिए विभिन्न स्टैकहोल्डर्स के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया गया है। गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार 2020 के सामाजिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किया गया था, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। संहिता में उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। #WATCH | Delhi | On PF withdrawal through ATMs, Secretary of Ministry of Labour and Employment, Sumitra Dawra says, “We are upgrading the IT system of our PF provision. We have already seen some improvements. The speed and auto-settlement of claims have increased, and unnecessary… pic.twitter.com/sT8KemnIF8 — ANI (@ANI) December 11, 2024 //><!-- //--><! //><!-- //--><! 1. क्या मैं अपने PF से सीधे एटीएम से पैसा निकाल सकता हूँ?जी...

Google Maps :  रास्ता भटकने पर लोग अक्सर गूगल मैप का सहारा लेते हैं। इसमें रास्ता देखते हुए लोग आसानी से अपनी लोकेशन तक पहुंचते हैं। पुराने समय में लोगों को रास्ता नहीं मालूम होने के कारण दूसरों से पूछकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा था, लेकिन आजकल गूगल ने सब कुछ बहुत आसान बना दिया है। अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा; गूगल अब आपको एग्जैक्ट स्थान देते ही काम करने लगता है। गूगल मैप का उपयोग करते समय हमेशा अपनी लोकेशन को चालू रखें। नए फीचर्स को जानने के लिए अपने आप को बार-बार अपडेट करते रहें। Google Map डाटा सैटेलाइट इमेज, ट्रैफिक, सेंसर, LiDAR आधारित टेरेस्टेरियल, कैमरा मैपिंग और यूजर के उपकरणों से मिलता है। जिससे वह प्रयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन देता है। बहुत अच्छा नया फीचर पिछले कुछ दिनों से गूगल मैप से परेशान हो रहे हैं। इसलिए, कंपनी ने फीचर को अपडेट किया है ताकि दुर्घटना कम हो सके। इसलिए, गूगल मैप में हाल ही में एक नया फीचर जोड़ा गया है जो आपको किसी भी जगह को ऑनलाइन घूमने की अनुमति देता है। नई जगह के बारे में जानने के लिए रिव्यू भी पढ़ें। Gemini के AI ने अब जमीन के मार्क्स, स्थानों और रेस्तरां को आसानी से देखा जा सकता है। इससे आप गलियों को भी देख सकेंगे। साथ ही पार्किंग स्पेस की जानकारी भी गूगल मैप पर मिलेगी।

One Nation One Election:    नई दिल्ली:  One Nation One Election Bill Pass In Cabinet: एक देश एक चुनाव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट से इस पर मंजूरी मिलने के बाद संभावना जताई जा रही है कि इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव मोदी सरकार के पुराने एजेंडों में से एक रहा है। जिस पर अब कदम बढ़ाया गया है। इस पर लंबी चर्चा के बाद कैबिनेट में पेश किया गया था जिस पर मुहर लगा दी गई है। इस तरह से ये बिल अब संसद में पेश किया जाएगा। इस मुद्दे पर गठित रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने पहले ही हरी झंडी दिखा दी थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे देश की बड़ी जरूरत बताया है। क्या है वन नेशन, वन इलेक्शन? वन नेशन, वन इलेक्शन का उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराना है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में शामिल प्रमुख वादों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से इसके समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि बार-बार चुनाव कराने से देश पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और विकास कार्यों में बाधा आती है। इस विधेयक के लागू होने से संसाधनों की बचत और प्रशासनिक सुगमता संभव हो सकेगी। कैसे होगा यह लागू? इस कदम को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल कमेटी (High-Level Committee) की सिफारिशों (Recommendations)  के आधार पर मंजूरी दी गई है। कमेटी ने चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की योजना बनाई है। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब सभी दलों के बीच आम सहमति बने। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी    (Congress and Aam Aadmi Party) ने इस कदम का विरोध किया है। उनका आरोप है कि इससे केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को राजनीतिक फायदा होगा वहीं, नीतीश कुमार की जेडीयू (Nitish Kumar's JDU) और चिराग पासवान (chirag paswan) जैसे एनडीए सहयोगियों ने इस पहल का समर्थन किया है। वन नेशन, वन इलेक्शन का इतिहास 1951-52 में पहले आम चुनाव के दौरान केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। यह सिलसिला 1967 तक जारी रहा। लेकिन राज्यों में अस्थिरता के कारण यह प्रणाली टूट गई। 1968-69 में कई राज्य सरकारें भंग हो गईं और 1971 के बाद लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) समय से पहले कराए गए। तब से लोकसभा और विधानसभा चुनाव (Loksabha and Assembly elections) अलग-अलग समय पर होते रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ram Nath Kovind) ने इस पहल को राष्ट्रहित में बताया है। उन्होंने कहा, "यह कदम देश की जीडीपी में 1-1.5% की वृद्धि कर सकता है।" विशेषज्ञों का भी मानना है कि इससे चुनावी खर्च में कटौती और प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी।    #OneNationOneElection #OneNationOneElectionBill #CabinetMeeting #ModiCabinetMeeting #ModiCabinetDecisions #OneNationOneElectionBillPass #EkDeshEkChunav #WhatIsOneNationOneElection #BenefitsOfOneNationOneElection #NBT #nbtnews #NavbharatTimes #Hindinews

​शिमला:  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में पांगी घाटी की बिजली समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बैठक में थिरोट से किलाड़ तक 33 के.वी. की नई बिजली लाइन के निर्माण के लिए 45.48 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी प्रदान की गई। क्या है परियोजना?यह परियोजना जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में बिजली की आपूर्ति को स्थिर और विश्वसनीय बनाने के लिए तैयार की गई है। लंबे समय से यहां के लोग बिजली की अनियमितता और बार-बार कटौती की समस्या से जूझ रहे थे। अब इस नई लाइन के निर्माण से घाटी के निवासियों को सुचारू और बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। घाटी में विकास की नई शुरुआतपरियोजना को मंजूरी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम पांगी घाटी के लोगों की दैनिक समस्याओं को हल करने और क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह परियोजना न केवल बिजली की समस्या को दूर करेगी बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सशक्त करेगी।