Chamba Pangi News || आजादी के बाद पहली बार गांव पहुंचेगी सड़क, 300 लोगों का सपना होगा पूरा, खत्म होगी 6 किमी की पैदल चढ़ाई

पांगी घाटी के दुर्गम गांव कुलाल के लोगों की बरसों पुरानी मुराद पूरी होने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने मार्च तक गांव में सड़क पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिससे ग्रामीणों को 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से निजात मिलेगी।

Chamba Pangi News ||  हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ग्राम पंचायत मिंधल के कुलाल गांव के निवासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। सड़क सुविधा के लिए तरस रहे यहां के करीब 300 ग्रामीणों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। कई सालों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार गांव तक सड़क पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है । 

आपको बता दें कि हाल ही में करीब एक महीना पहले पांगी में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक के दौरान जनजातीय मंत्री ने इस सड़क का भूमिपूजन किया था। उसके तुरंत बाद ही विभाग ने मशीनरी मैदान में उतार दी है। कुलाल पुल से आगे करीब दो किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा भी कर लिया गया है। यह सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (Mukhya Mantri Gram Sadak Yojana)  के तहत बनाई जा रही है, जिस पर विभाग करीब 2.98 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर रहा है।

कुलाल गांव घाटी का अंतिम गांव है, जहां करीब 300 लोगों की आबादी रहती है। अब तक सड़क न होने के कारण यहां के लोगों को कुलाल पुल से गांव तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की बेहद कठिन और खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। बीमारों को अस्पताल ले जाना हो या घर का राशन पहुंचाना हो, ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ग्राम पंचायत मिंधल की प्रधान भाग देई का कहना है कि सड़क बनने से ग्रामीण संपर्क की बाधाएं खत्म हो जाएंगी और लोगों को अपना घरेलू सामान घर तक पहुंचाने में बड़ी सुविधा मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रवि शर्मा ने बताया कि विभाग ने मार्च महीने तक सड़क को गांव तक पहुंचाने का सख्त लक्ष्य रखा है। अगर मौसम ने साथ दिया और ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, तो मार्च में ही इस सड़क का लोकार्पण कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वन विभाग की जमीन बीच में आने के कारण वन अधिकार अधिनियम की मंजूरी में यह प्रोजेक्ट कई सालों से लटका हुआ था। अब तमाम बाधाएं दूर होने के बाद लोक निर्माण विभाग इसे प्राथमिकता दे रहा है ताकि ग्रामीणों का सफर आसान हो सके।