8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत संशोधित मूल वेतन के साथ प्रारंभिक पेंशन क्या होगी?

8th Pay Commission:  केंद्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (central government employees)  के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। पिछले महीने, सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) को लागू करने की योजना की घोषणा की, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक विकल्प होगी। यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसके तहत कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इस घोषणा के साथ ही, सरकार ने लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग

2004 में लागू की गई National pension system (NPS) ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह ली थी। हालांकि, समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि NPS ने कर्मचारियों की पेंशन की सुरक्षा और स्थिरता की दृष्टि से कई कमियाँ छोड़ी थीं। OPS की बहाली की मांग 2004 के बाद से कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों (Central Government Employees Associations) द्वारा उठाई गई है। कर्मचारियों ने यह तर्क दिया कि OPS पेंशन की गारंटी देती थी और यह उनकी सेवा के दौरान और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। इस मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संघों ने कई बार सरकार के सामने अपनी आवाज उठाई है, और अब सरकार ने UPS के रूप में इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है।

Unified Pension Scheme (UPS) के लाभ

Unified Pension Scheme (UPS) के तहत, कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे जो पुरानी पेंशन योजना के समान हैं। UPS में, पेंशन की गारंटी का प्रावधान किया गया है, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

1. गारंटीड पेंशन: UPS के तहत, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन राशि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित (ensure financial security)  करेगी, जो कि OPS के तहत प्रदान की जाती थी।

2. न्यूनतम पेंशन: UPS यह सुनिश्चित करेगा कि रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिले, बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो। इससे छोटी अवधि की सेवा वाले कर्मचारियों को भी एक उचित पेंशन राशि प्राप्त होगी, जो कि उनके रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

3. पेंशनर की मृत्यु पर लाभ: अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को निर्धारित पेंशन का 60% प्राप्त होगा। यह प्रावधान पेंशनर के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे उनकी मृत्यु के बाद भी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

पूरी पेंशन के लिए आवश्यक शर्तें

UPS के तहत पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी को कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों से कम सेवा करता है, तो उसे प्रो-राटा आधार पर कटौती की गई पेंशन मिलेगी। यह व्यवस्था लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है और उन्हें लंबी अवधि के लिए सरकारी सेवा में बने रहने की प्रेरणा देती है।

UPS की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

1. वित्तीय सुरक्षा: UPS कर्मचारियों को एक गारंटीड पेंशन प्रदान करता है, जो कि NPS के मुकाबले एक स्थिर और पूर्वानुमानित वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद के जीवन में वित्तीय कठिनाइयों से बचाने में मदद करेगा।

2. सेवा की अवधि पर निर्भरता: UPS की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि के आधार पर उचित पेंशन मिले। इस प्रकार, कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के अनुसार पेंशन की राशि में वृद्धि देख सकते हैं, जो कि उनकी समग्र वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगी।

3. सरकारी सेवा में प्रोत्साहन: UPS की व्यवस्था सरकारी सेवा में लंबे समय तक बने रहने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है। यह उन्हें अपनी सेवा की अवधि पूरी करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सरकारी सेवाओं में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है।