UPI Payment Update || बड़ी खबर ! RBI का बड़ा फैसला, अब एक लाख रुपये तक के UPI पेमेंट के लिए नहीं होगी OTP की जरूरत, अस्पताल व स्कूल में होगी 5 लाख UPI पेमेंट
न्यूज हाइलाइट्स
UPI Payment Update || RBI ने UPI पेमेंट पर छूट को बढ़ा दिया है। अब आप बिना किसी OTP के यूपीआई से कुछ भी खरीद सकते हैं। सरकार ने OTP को 1,00,000 रुपये तक की ऑटोडेबिट वाली UPI भुगतान पर छूट दी है। यानी, इस तरह की भुगतान अब बिना ओटीपी के होगा। RBI ने UPI ऑटो पेमेंट की सीमा बढ़ा दी है। इससे यूपीआई का उपयोग कर ऑटो डेबिट करने वाले लोगों को कुछ राहत मिलेगी।
इन UPI ऑटोडेबिट ट्रांजेक्शन पर मिलेगी छूट || UPI Payment Update ||
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज कुछ UPI ऑटो डेबिट भुगतान की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। UPI ऑटो-पेमेंट के बाद एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की आवश्यकता होती है। फिर भी, AFA केवल 15,000 रुपये से अधिक का ऑटो डेबिट पर लागू होता है। यह सिर्फ म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट के लिए 1 लाख रुपये की सीमा बढ़ाता है।
UPI ऑटो पेमेंट सेट करने के फायदे || UPI Payment Update ||
- ऑटो डेबिट सेट करने से लेट फीस और पेनाल्टी से बच जाएंगे।
- इसमें आप अपनी मर्जी से ऑटो डेबिट ऑप्शन को चुन सकते हैं। जैसेकि मंथली या क्वटर्ली आदि।
- रेकरिंग पेमेंट करने का आसान तरीका है।
- कैशलेस पेमेंट करने का बेस्ट तरीका है।
RBI की बैठक में हुए ये भी ऐलान || UPI Payment Update ||
RBI ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface(UPI) पेमेंट के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। आरबीआई ने यह सर्विस अस्पतालों और एजुकेशलन इंस्टीट्यूट के पेमेंट पर लागू की है। आज RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। पॉलिसी की घोषणा करने के दौरान आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। RBI ने ब्याज दरें 6.50% पर बरकरार रखीं हैं। आरबीआई ने कहा कि सभी सदस्य दरें न बदलने के पक्ष में थे।
5 लाख रुपये तक यूपीआई ट्रांजैक्शन || UPI Payment Update ||
- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास Monetary Policy Committee (MPC) के फैसलों की घोषणा करते हुए ने कहा कि अलग-अलग कैटेगरी के यूपीआई लेनदेन की सीमा की समय-समय पर समीक्षा की गई है।
- अब अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थान को भुगतान के लिए प्रति लेनदेन 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक यूपीआई लेनदेन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है।
