New Ration Beneficiary List 2024 || राशन कार्ड धारको के लिए बड़ी खुशखबरी..! अब मुक्त राशन के साथ-साथ मिलेंगे यह 4 लाभ, देखें ताज़ा अपडेट

New Ration Beneficiary List 2024

New Ration Beneficiary List 2024 || राशन कार्ड धारको के लिए बड़ी खुशखबरी..! अब मुक्त राशन के साथ-साथ मिलेंगे यह 4 लाभ, देखें ताज़ा अपडेट
New Ration Beneficiary List 2024

नई दिल्ली: यह खबर आपके लिए है अगर आप मुफ्त राशन योजना के लाभार्थी हैं। सरकार अब राशन कार्ड धारकों (ration card holders) को गेहूं, चावल और अन्य सामान मुफ्त में देने का विशेष योजना बना रही है। इसके अलावा, आपको अन्य खाद्य सामग्री बहुत कम कीमत पर मिलेगी। खाद्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकारें व केंद्र सरकार (Central government)  के अलावा कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government)  ने इस पहल के तहत 23 लाख परिवारों को मुफ्त राशन के साथ चीनी और नमक रियायती दरों पर देने की घोषणा की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य (Food Minister of Uttarakhand Rekha Arya) ने कहा कि विभाग ने पहले से ही इस योजना के लिए बजट प्रस्ताव बनाया है, जो कैबिनेट में पेश किया जाना बाकी है। इस योजना को लागू करने से राज्य अधिक धन खर्च करेगा। लगभग 65 मिलियन करोड़

गरीबों को आवश्यक वस्तुएँ मुफ्त में देना

मीडिया को खाद्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2023 में देश के सभी गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का निर्णय लिया है। पूरे वर्ष राशन कार्ड धारकों को राशन मुफ्त मिलेगा। राज्य सरकार चाहती है कि गरीबों को गेहूं, चावल, चीनी और नमक मुफ्त दें। अन्य आवश्यक सामान भी मुफ्त में मिलना चाहिए। रकम की सब्सिडी (subsidy) चीनी को 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ा सकते हैं। 15 किलो प्रति किलो। साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि पिछले छह महीने से राशन नहीं लिया गया तो राशन कार्ड रद्द हो सकता है।

भारत के खाद्य भंडार

मोदी सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। 1 जनवरी 2023 तक, 104 LMT चावल और 159 LMT गेहूं उपलब्ध थे। 2024 तक राशन कार्ड लाभार्थी सूची का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है और सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

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