Cash Rules ll क्या आपने भी अपने घर पर रखा है कैश, तो पहले पढ़ लिजिए यह खबर, आयकर विभाग ने जारी किया अलर्ट

Cash Rules ll  बहुत से लोग अपने पास नकदी (cash) रखना पसंद करते हैं, लेकिन यह पता होना चाहिए कि हम कितनी धनराशि (amount) नकदी के रूप में रख सकते हैं।आपको पता होना चाहिए कि आयकर विभाग (income tax department) ने कर चोरी और काले धन से निपटने के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन आप अपने घर पर कितनी नकदी रख सकते हैं, इसकी कोई विशेष सीमा नहीं है।हालाँकि, घर में रखी गई नकदी के स्रोत का प्रमाण (fects) होना आवश्यक है।अगर आप पैसे के स्रोत की सही जानकारी नहीं दे पाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना (fine)nभी हो सकता है।इसके अलावा आयकर विभाग ने डिजिटल (digital)nलेनदेन को बढ़ावा देने और काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नकद भुगतान की सीमा (limit) तय कर दी है।आयकर अधिनियम की धारा 40ए (3) प्रतिदिन 10,000 रुपये से अधिक के नकद व्यय पर कटौती की अनुमति नहीं देती है, जब तक कि यह निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न किया जाए।एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2% टीडीएस (tds)  लगाया जाता है।

एक वर्ष में 20 लाख से अधिक के लेन-देन पर जुर्माना (fine)  लग सकता है। 2 लाख रुपए से अधिक नकद खरीद के लिए पैन और आधार विवरण की आवश्यकता है। एक लाख रुपये से अधिक के एकल क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेनदेन की जांच की जा सकती है। इन नियमों के अलावा 50,000 रुपये से अधिक की नकद जमा या निकासी (withdrawal)nके लिए पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है।एक वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक जमा करने पर पैन और आधार कार्ड दोनों का विवरण (details) देना आवश्यक है, ऐसा न करने पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

माल ढुलाई से संबंधित भुगतानों के लिए अपवाद लागू हैं, जिनकी सीमा 35,000 रुपये से अधिक है।माल को खेप पर संभालने वाले कमीशन एजेंटों (agents)nको इस प्रावधान से छूट दी गई है क्योंकि उनके भुगतान को कटौती योग्य व्यय नहीं माना जाता है। हालाँकि, प्रत्यक्ष खरीद निर्दिष्ट भुगतान मोड की आवश्यकता के अधीन है।इन विनियमों का अनुपालन न करने पर नकद भुगतान को कर उद्देश्यों के लिए व्यावसायिक आय माना जा सकता है। इसके अलावा, जांच के दौरान अस्पष्ट आय (income) का खुलासा करने में विफलता, कर का भुगतान न करने और आय के स्रोत को उचित ठहराने में असमर्थता के परिणामस्वरूप आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट लगभग 137% कर लग सकता है।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से जमा, नकद ऋण या ओवरड्राफ्ट खातों (overdraft account) में 10 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर नजर रखने को कहा है।