Sahara Refund: सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अटके पैसे को लेकर सरकार ने किया ऐलान
न्यूज हाइलाइट्स
Sahara Refund: नई दिल्ली: सहकारिता मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी (A senior official of the Ministry of Cooperation) ने बुधवार को इस निर्णय की घोषणा की। वर्तमान में, सरकार ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS-Sahara Refund Portal) के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं (depositors) को 370 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। अधिकारी ने उल्लेख (official mentioned) किया “रिफंड की सीमा को 50,000 रुपये तक बढ़ाने से अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड (Refund for depositors) की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी। सरकार जमाकर्ताओं के दावों की गहन जांच के बाद ही रिफंड जारी कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, सहारा समूह की चार बहु-राज्यीय सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) के वास्तविक जमाकर्ताओं (genuine depositors) को पैसा लौटाने के लिए 18 जुलाई, 2023 को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई।
ये समितियां निम्नलिखित हैं, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, (Sahara Credit Cooperative Society Limited) लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता; और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद। 29 मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत, 19 मई, 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित की गई। डिजिटल माध्यम से धन के वितरण की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जा रही है।
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