EPFO Account Holders: नई दिल्ली: PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्द ही EPFO के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना बना रही है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने सैलरी सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया था। कुछ कर्मचारियों ने इस नए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है और सैलरी सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग की है।
EPFO के संबंध में एक और बड़ी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा EPFO को लेकर एक और बड़ी घोषणा की जा सकती है। एक निर्णय यह लिया जा सकता है कि EPFO से जुड़ने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को कम किया जाए। वर्तमान में, यह संख्या 20 है, जिसे घटाकर 10 से 15 किया जा सकता है। इसका लाभ यह होगा कि छोटी से छोटी संस्थाएं भी EPFO से जुड़ सकेंगी।
सेवानिवृत्ति के समय लाभ यदि EPFO के तहत देशभर में कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपये हो जाती है, तो इसका लाभ सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा। इसका सीधा प्रभाव पेंशन और पीएफ की राशि पर पड़ेगा और आपका योगदान बढ़ जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि के तहत वेतन सीमा में आखिरी बार 2014 में बदलाव हुआ था कर्मचारी भविष्य निधि के तहत न्यूनतम वेतन सीमा में आखिरी बार बदलाव 2014 में हुआ था। तब न्यूनतम वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का भी मानना है कि कर्मचारी भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों की संख्या की सीमा को बढ़ाने के साथ-साथ न्यूनतम वेतन सीमा को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।