8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी का इंतजार इन दिन होगा खत्म! आठवें वेतन आयोग लागू होते ही मिलेगी बड़ी खु्शखबरी

8th Pay Commission:  केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA Hike) और वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है। अब कर्मचारी अगले वेतन आयोग, यानी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा (official announcement) नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स (Media Reports) के अनुसार, अगले साल के आम बजट 2025 (Budget 2025) में आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही, कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसके लागू होने पर न्यूनतम वेतन (Minimum Wage)  में 186 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

सैलरी में कितनी होगी वृद्धि?
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू (7th pay commission implemented) होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary of employees) 18,000 रुपये है, जिसमें 6,000 रुपये की वृद्धि हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हुआ और फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो गया, तो कर्मचारियों की सैलरी (Salary of employees) में 186 प्रतिशत की वृद्धि के साथ करीब 51,480 रुपये हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)  में वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पेंशनधारकों (but the pensioners) को भी फायदा होगा। पेंशनर्स को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के बढ़ने से उनकी पेंशन राशि भी बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी, जबकि वर्तमान में यह 9,000 रुपये है।

कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
अभी तक आठवें वेतन आयोग के लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा (official announcement)  नहीं की गई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी घोषणा अगले वित्त वर्ष के बजट (Budget 2025-26) में हो सकती है। कर्मचारियों ने पिछले बजट में भी आठवें वेतन आयोग की घोषणा की मांग की थी। इस साल दिसंबर में नेशनल काउंसिल (National Council) की मीटिंग होनी है, जिसमें आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission)  के लागू होने के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था?
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (salary of central government employees) में शानदार वृद्धि हुई थी, जो 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित (New Pay Commission constituted)  किया जाता है, हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक नियम नहीं है।