8th Pay Commission: जनवरी 2026 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, आठवां वेतन आयोग लागू होने में हो सकती है देरी

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच लंबे समय से चर्चा में रहे आठवें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। पहले कहा गया था कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन अब इसे देर हो सकती है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से लाभ मिलेगा?

8वें वेतन आयोग के वर्तमान हालात

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा की. इसका लक्ष्य 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना था। हालाँकि, आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और उनके अधिकारों की शर्तें अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं। हालाँकि, पिछले महीने सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 8वें वेतन आयोग में 35 पदों पर नियुक्ति डेप्युटेशन के आधार पर होगी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन वह बहुत देर से चल रही है। वेतन आयोग अक्सर हर दस वर्ष में बनाया जाता है। 7वें वेतन आयोग पहले 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था। 31 दिसंबर 2025 को यह समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष, सदस्यों और कार्य-दिवसों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए उम्मीद है कि यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से लागू नहीं होगा।

क्या देरी का कारण है?

अभी तक वित्त मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन सूत्रों ने कहा कि इस देरी का कारण वित्तीय दबाव, बजट सीमाएं, महंगाई आधारित वेतन बढ़ोतरी और वैकल्पिक वेतन समायोजन मॉडल जैसे आयक्रॉयड फॉर्मूला हो सकता है।

1 जनवरी 2026 से रिटायर होने वालों को क्या लाभ मिलेगा?

हाँ, यह संभव है। 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और वेतन एरियर का लाभ मिल सकता है यदि आयोग की सिफारिशें पिछली तिथि से लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने पर भी कई कर्मचारियों को पिछले महीनों के लिए एरियर मिला था।

सैलरी में बढ़ोतरी की क्या उम्मीद है?

हालाँकि अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, जानकारों और कर्मचारी संघों का अनुमान है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है, लगभग 40-44 प्रतिशत की बढ़ोतरी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कई रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, जो वेतन संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मल्टीप्लायक है, 1.96 हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, तो क्लास 1 सरकारी कर्मचारियों को हर महीने लगभग 15,000 रुपये का वेतन मिल सकता है, जो 8वें वेतन आयोग के तहत टेक-होम सैलरी में लगभग 40% की बढ़ोतरी होगी।