8th Pay Commission: अगर आप केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारी या पेंशनभोगी (Pensioners) है तो आपके लिए बड़ी अहम खबर हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर दी थी। वहीं अब माना जा रहा है कि यह नया आयोग अपनी सिफारिशें 2026 की शुरुआत में सरकार को सौंप सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले महीने सरकार इस आयोग के चेयरमैन (Chairman) और दो अन्य सदस्यों के नामों का ऐलान कर सकती है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) की स्थापना को लेकर सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब सभी की निगाहें इसके सदस्यों की नियुक्ति पर टिकी हैं। वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने सरकार इस पर आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
क्या बढ़ेगा वेतन? फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें ||8th Pay Commission
सरकार की इस घोषणा के बाद से ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन (Salary) और पेंशन (Pension) में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर हो रही है, क्योंकि यह सीधे वेतन वृद्धि से जुड़ा होता है। हालांकि, यह आयोग केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों (Allowances) और अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नया वेतन आयोग जरूरत पड़ने पर पुराने और अप्रासंगिक भत्तों को खत्म कर सकता है। साथ ही, कुछ नए भत्तों को जोड़ा भी जा सकता है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने भी कई पुराने भत्तों में कटौती की थी। 7वें वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों की समीक्षा की थी, जिसमें से केवल 95 भत्तों को मंजूरी दी गई थी। शेष 101 भत्तों को या तो हटा दिया गया था या फिर उन्हें किसी अन्य भत्ते में समाहित कर दिया गया था। वेतन बढ़ोतरी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ वेतन संशोधन की सिफारिश की थी, जिससे न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) ₹18,000 और अधिकतम वेतन (Maximum Salary) ₹2,25,000 कर दिया गया था।
8वें वेतन आयोग की रूपरेखा कब होगी तय? || 8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग के कामकाज की रूपरेखा (Terms of Reference) अप्रैल 2025 से पहले तय की जा सकती है। साथ ही, आयोग के अध्यक्ष (Chairman) और अन्य सदस्यों के नाम भी सरकार द्वारा फाइनल किए जा सकते हैं। एक बार गठित होने के बाद, इस आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। इस दौरान आयोग विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगा और उनकी मांगों को समझकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को कितना बड़ा फायदा मिलता है और क्या इसमें कोई नए भत्ते जोड़े जाते हैं!
