8th Pay Commission: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के व्यय सचिव मनोज गोविल (Expenditure Secretary Manoj Govil) ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) वित्त वर्ष 2025-26 (Financial Year 2025-26) के लिए अप्रैल महीने (April Month) में अपना काम शुरू कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) को आयोग के संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference ) को मंजूरी देनी होगी। इसके बाद ही आयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training ) और रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) से विचार-विमर्श करेगा। गोविल ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का वित्त वर्ष 2026 पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आर्थिक बजट में होगा प्रावधान
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आगामी केंद्रीय बजट (Upcoming Union Budget) में 8वें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभाव को कवर करने के लिए राशि आवंटित की जाएगी। इस संशोधन से भारत की एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि नई वेतन वृद्धि (Salary Hike) कब से लागू की जाएगी।
8वां वेतन आयोग क्या है?
केंद्र सरकार (Central Government) केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों (Retired Employees) के वेतन और पेंशन (Salary & Pension) की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना कर रही है। इस प्रक्रिया में वेतन वृद्धि (Salary Increment) और महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन किया जाएगा, ताकि यह भारत की मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate) से सही मेल खा सके।
50 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा
अभी तक सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए वेतन वृद्धि के प्रतिशत (Percentage of Salary Hike) के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Salary) ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों (50 Lakh Government Employees) को लाभ मिलने की संभावना है, जिसमें रक्षा कर्मी (Defence Personnel) भी शामिल हैं।
