8th Pay Commission: कभी नहीं बनेगा आठवां आयोग सरकारी कर्मचारियों को लगा झटका

8th Pay Commission:  सभी केंद्रीय कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आठवां वेतन आयोग कब लागू किया जाएगा क्योंकि आठवां वेतन आयोग को लेकर मीडिया में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है ऐसे में आप लोगों को मालूम है कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था ऐसे में आप सभी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब आठवां वेतन आयोग घोषित करेगी क्योंकि आठवां वेतन आयोग घोषित होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ता में वृद्धि होगी ऐसे में आठवां वेतन आयोग कब घोषित होगा इससे संबंधित जानकारी हम आपको आर्टिकल में देने वाले हैं

जानिए 8वां वेतन आयोग के बारे में
आठवां वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच तेजी के साथ चर्चा की जा रही है लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे के 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है और प्रत्येक साल इसी को अनुसरण कर कर सरकार वेतन आयोग की घोषणा करती है ऐसे में आठवां वेतन आयोग की घोषणा जल्दी हो सकती है और इसे 2026 तक लागू किया जा सकता हैं।

परफॉर्मेंस आधारित स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी
केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि सभी कर्मचारियों का वेतन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जाएगा यही वजह है कि सरकार इस बार परफॉर्मेंस आधारित वेतन वृद्धि स्कीम को लांच कर सकती है जिसमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाया जाएगा जिनका प्रदर्शन सरकारी कामकाज में अच्छा रहा है इस प्रणाली में प्रत्येक साल सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी लेकिन उसके लिए उनका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए

8वें वेतन आयोग संभावित मांगे कौन-कौन सी है
सरकारी कर्मचारी आठवी वेतन आयोग से कई प्रकार के उम्मीद लगा कर बैठे हैं उनके तरफ से मांग की गई है कि न्यूनतम सैलरी को 18000 से बढ़कर 26000 से लेकर ₹30000 किया जाए इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर जो अभी 2.57 है इसे बढ़ाकर 3.8 तक किया जाए महंगाई भत्ता में भी प्रभावित बदलाव करने की चर्चा तेजी के साथ बढ़ रही है ऐसे में यूनियन की मांग है कि महंगाई भत्ता आज के महंगाई के मुताबिक होनी चाहिए इसके अलावा पुराने पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन संशोधन जैसी चीजों का बदलाव चाहिए। इसके अलावा घर भाड़ा यात्रा भत्ता जैसी जो वर्तमान जीवन यापन की लागत है उसके आधार पर होनी चाहिए