7th Pay Commission latest: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को एक और बड़ी राहत दी है। अब वे अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के तहत तेजस (Tejas) वंदे भारत (Vande Bharat) और हमसफर (Humsafar) ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं। यह फैसला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा कर्मचारियों और विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सुझावों के बाद लिया गया है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए एक नये अवसर के रूप में सामने आया है, जिससे वे अपनी यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बना सकेंगे।
डीओपीटी ने जारी किया आदेश
डीओपीटी (DoPT) ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अब तक केवल राजधानी (Rajdhani), शताब्दी (Shatabdi) और दुरंतो (Duronto) ट्रेनों के जरिए यात्रा की अनुमति थी, लेकिन अब यह सूची बढ़ाकर तेजस (Tejas) एक्सप्रेस, वंदे भारत (Vande Bharat) और हमसफर (Humsafar) एक्सप्रेस को भी शामिल किया गया है। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को अधिक विकल्प मिलेंगे और उनकी यात्रा को सुखद बनाने का एक अवसर मिलेगा। इस फैसले के अनुसार, कर्मचारियों को एलटीसी (LTC) का लाभ मिलने पर न केवल उनके सवेतन अवकाश (Leave Encashment) का लाभ होगा, बल्कि अन्य यात्रा खर्च भी उन्हें वापस किया जाएगा।
एलटीसी: एक अनमोल सुविधा
एलटीसी (LTC) यानि अवकाश यात्रा रियायत, केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए एक ऐसी अनमोल सुविधा है, जो उन्हें निश्चित समयावधि के बाद अपने घर (Home Town) या किसी अन्य स्थान पर यात्रा करने के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान करती है। यह सुविधा कर्मचारियों के लिए एक विशेष अवसर है, जिससे वे अपने परिवार (Family) के साथ समय बिता सकते हैं और कार्य से कुछ समय के लिए मुक्त हो सकते हैं। यह कर्मचारियों की नौकरी (Job Satisfaction) में संतुष्टि और मानसिक शांति को बढ़ावा देती है।
डीए पर केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार
केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) 2025 की पहली छमाही के महंगाई भत्ते (DA) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि सरकार मार्च के अंत तक महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) पर फैसला ले सकती है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार, हर साल दो बार महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है। यह वृद्धि छमाही आधार (Half-Yearly) पर होती है, लेकिन कोरोना (Corona) महामारी के दौरान, महंगाई भत्ते में 18 महीने की रोक (Freeze) लग गई थी।
