7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, HRA में 10% की हुई बढ़ोतरी

7th Pay Commission: भाेपाल:  मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने नए साल की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए यादगार बना दी है। 15 साल बाद पहली बार हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) और ट्रांसपोर्ट भत्ते (Transport Allowance) में शानदार बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस फैसले से कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी देखने को मिली हुई है।

सरकार की इस फैसले से राज्य के वित्तीय बजट (Financial Budget) पर भी देखने को मिलेगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर साल लगभग 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच (Madhya Pradesh Employees Association) के अध्यक्ष अशोक पांडेय (Ashok Pandey) ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा,

“यह निर्णय लाखों सरकारी कर्मचारियों (State Employees) और श्रमिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।”

7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा

मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) ने यह फैसला लेकर अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मौजूदा दौर में बढ़ती महंगाई (Inflation) के बीच वेतन (Salary) और भत्तों (Allowances) में वृद्धि किसी बोनस से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार आगे और भी राहत देने वाली है? क्या डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance – DA) में इजाफा होगा? क्या प्रमोशन पॉलिसी (Promotion Policy) में कोई बदलाव होगा? आने वाले समय में इन संभावनाओं पर भी सरकार का रुख स्पष्ट होगा। फिलहाल, यह खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं।

7th Pay Commission: MP के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी | बढ़ गई कर्मचारियों की सैलरी

7th Pay Commission: MP के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी | बढ़ गई कर्मचारियों की सैलरी

मोहन सरकार ने बजट सत्र में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है जिसे अब लागू कर दिया गया है और इसके लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की जेब में बढ़ा हुआ पैसा आएगा कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी के बाद उनकी मंथली सैलरी बढ़कर आएगी और जिन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है ।  उनमें विकलांगता भत्ता हाउस रेंट यात्रा भत्ता और दूसरे भत्ते शामिल है बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 55% हो चुका है लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी कर्मचारियों का डीए 50% ही है और कर्मचारी लगातार डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं देखना यही है कि मध्य प्रदेश सरकार 55% डीए तक कब पहुंचती है और आठवें वेतन आयोग की दिशा में कब कदम बढ़ाती है ।