7th Pay Commission: बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% DA! समझिए पूरा कैलकुलेशन

7th Pay Commission:  नई दिल्ली:  एक और बड़ा अपडेट 7वीं वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम है। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees)  के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी, जिससे DA को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया। इस बीच, यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस बढ़े हुए DA को 2025 में जनवरी में होने वाली DA की समीक्षा से पहले कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदलाव कर सकती है। आइए जानते हैं इस मामले में ताजा अपडेट क्या है।

क्या DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees)  का DA 16 अक्टूबर को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत से 53 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस बढ़े हुए DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की चर्चा हुई हो। इससे पहले, जब DA 50 प्रतिशत से ऊपर गया था, तो 5वीं और 6वीं वेतन आयोगों ने भी इस मर्ज को लेकर सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मामले पर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

क्या सैलरी में वृद्धि होगी?

केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees)  का DA वर्तमान में 53 प्रतिशत है। अगर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन संरचना में स्थायी बदलाव होंगे। इसका असर अन्य लाभों और भत्तों पर भी देखा जाएगा। आमतौर पर, इस तरह की घोषणाएँ साल में मार्च और सितंबर-अक्टूबर में की जाती हैं, जो जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती हैं। सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के DA और DR (Dearness Relief) को साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित करती है। अगले DA वृद्धि की घोषणा होली के त्योहार से पहले मार्च 2025 में हो सकती है। यह स्पष्ट है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है, और यदि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।