7th pay commission || बस आखिरी 13 दिन और… केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी साल की पहली गुड न्यूज! 51% पहुंचेगा DA? जानें लेटेस्ट अपडेट
न्यूज हाइलाइट्स
7th pay commission || केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले तीन सप्ताह व्यस्त होंगे। कर्मचारी 31 जनवरी तक इंतजार करेंगे। इस दिन, कर्मचारियों को 2024 की पहली अच्छी खबर मिलेगी। महंगाई भत्ता (DA) का नवीनतम आंकड़ा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद, जनवरी 2024 से कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिलेगा, इस पर निर्णय होगा। यह अच्छी खबर है कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलना लगभग तय है। क्योंकि महंगाई भत्ता (DA) केवल पिछले आंकड़े तक पहुंच चुका है। रिटेल (CPI) और थोक महंगाई दर (WPI) में भारी वृद्धि से संकेत मिलता है कि महंगाई भत्ते के आंकड़े में भी भारी वृद्धि हो सकती है।
AICPI दिसंबर में होगा || 7th pay commission ||
1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन वर्तमान में 51% मिलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि दिसंबर AICPI इंडेक्स की संख्या अभी भी नहीं मिली है। इंडेक्स में तेज वृद्धि होने पर, महंगाई भत्ता (da hike in jan 2024) 50.52 अंकों तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता ५१% हो सकता है। लेकिन वर्तमान ट्रेंड्स को देखते हुए पचास प्रतिशत पक्का हो चुका है। 4% का इजाफा लगभग निश्चित है। 31 जनवरी तक प्रतीक्षा करने पर ही चित्र स्पष्ट होगा।
नवंबर में भी वृद्धि हुई || 7th pay commission ||
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को कैलकुलेट करने वाला आंकड़ा सामने आया है। AICPI इंडेक्स के नवंबर 2023 के आंकड़ों को जारी किया गया है। इंडेक्स में 0.7 प्वाइंट का उछाल देखा गया है। महंगाई भत्ता का कुल स्कोर 0.60 प्रतिशत से 49.68 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यह संख्या इतनी पक्की है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन विश्लेषकों ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि अभी भी एक उछाल बाकी है। रिटेल और थोक महंगाई उच्चतम हैं। यदि AICPI भी तेजी से बढ़ता है, तो 5 प्रतिशत की वृद्धि से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
50 % के बाद DA=0 होगा || 7th pay commission ||
केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50% डीए मिलेगा। लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ता कम हो जाएगा। इसके बाद महंगाई की गणना शून्य से शुरू होगी। 50 प्रतिशत विकास अनुदान (डीए) कर्मचारियों की मूल सैलरी में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए, किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी १८ हजार रुपये है, तो उसकी सैलरी में पचास प्रतिशत (नौ हजार रुपये) जोड़ा जाएगा।
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