10 big changes from April 1, 2025!: आज के इस लेख में हम आपको टोल टैक्स (Toll Tax), एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) के नए रेट, इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) और बैंकिंग नियम (Banking Rules) में हुए बदलावों की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। NHAI ने टोल टैक्स बढ़ा दिया है, वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। इसके अलावा, बैंकिंग और UPI ट्रांजेक्शन (UPI Transaction) से जुड़े नए नियम भी लागू हो चुके हैं। अगर आपने हमारे WhatsApp चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
1. टोल टैक्स हुआ महंगा
अगर आप सड़क यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो आपको अब ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा। NHAI ने प्रमुख हाईवे पर 5 रुपये से 10 रुपये तक टोल दरें बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी में लखनऊ-कानपुर, वाराणसी-गोरखपुर और लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर टोल दरें बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR), महाराष्ट्र (Maharashtra), पश्चिम बंगाल (West Bengal) और कर्नाटक (Karnataka) में भी टोल चार्ज बढ़ने की संभावना है।
2. एलपीजी सिलेंडर के नए रेट
हर महीने की तरह एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में बदलाव हुआ है। 1 अप्रैल से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में राहत मिली है। इंडियन ऑयल (Indian Oil) के नए रेट्स के मुताबिक 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 41 से 45 रुपये तक सस्ता हुआ है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 1762 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले 1803 रुपये का था। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर (Domestic Gas Cylinder) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह 901 रुपये पर स्थिर है।
3. सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम
सरकार ने नेचुरल गैस (Natural Gas) के दाम में 4% की बढ़ोतरी की है, जिससे CNG और PNG के दाम भी बढ़ सकते हैं। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से CNG और PNG उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।
4. नया इनकम टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 (Budget 2025-26) में नई इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) का ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल से लागू हो गया है। अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपये सालाना CTC के साथ नई टैक्स रीजीम (New Tax Regime) को चुनता है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) भी मिलेगा। वहीं, पुरानी टैक्स व्यवस्था चाहने वालों के लिए सभी मौजूदा कटौतियां जारी रहेंगी।
5. UPI पेमेंट से जुड़े नए नियम
जो लोग UPI TransactionUPI Transaction नहीं कर रहे थे और जिनका नंबर लंबे समय से इनएक्टिव था, उनके UPI खाते आज से बंद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने लंबे समय से UPI इस्तेमाल नहीं किया है, तो दोबारा एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी।
6. नया पेंशन पोर्टल (UPS Portal)
केंद्र सरकार Unified Pension Scheme लॉन्च करने जा रही है। 1 अप्रैल से सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत, कम से कम 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) मिलेगी, अगर कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो।
7. रुपे डेबिट कार्ड के नए फीचर्स
RuPay Debit Card इस्तेमाल करने वालों के लिए NPCI (National Payments Corporation of India) ने कई नए फायदे जोड़े हैं। अब इस कार्ड पर स्पा सेशन (Spa Session), एक्सीडेंट इंश्योरेंस (Accident Insurance), गोल्फ कोर्स एंट्री (Golf Course Entry), एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (Airport Lounge Access), ओटीटी मेंबरशिप (OTT Membership), फ्री हेल्थ चेकअप (Free Health Checkup), कैब कूपन (Cab Coupon) जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
8. क्रेडिट कार्ड में बदलाव
State Bank of India और Axis Bank जैसे कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के रिवॉर्ड पॉइंट्स (Reward Points) और बेनिफिट्स में बदलाव किए हैं। खासकर Air India SBI Platinum Credit Card और SimplyCLICK Credit Card के रिवॉर्ड सिस्टम को अपडेट किया गया है। वहीं, Air India-Vistara मर्जर (Merger) के कारण, एक्सिस बैंक के विस्तारा क्रेडिट कार्ड (Vistara Credit Card) पर नए फायदे जोड़े जाएंगे।
9. बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव
अगर आप State Bank of India या किसी अन्य बैंक में सेविंग अकाउंट (Saving Account) रखते हैं, तो अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य होगा। अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा गया, तो आपको भारी पेनल्टी (Penalty) भरनी पड़ सकती है।
10. डिजीलॉकर और जीएसटी नियमों में बदलाव
अब निवेशकों को अपने डीमैट (Demat) और CAS स्टेटमेंट (CAS Statement) को सीधे डिजीलॉकर (DigiLocker) में स्टोर करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, GST पोर्टल (GST Portal) पर लॉग इन करने के लिए अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Multi-Factor Authentication) अनिवार्य होगा, जिससे डेटा को और ज्यादा सुरक्षित किया जाएगा।