School Summer Holidays || छात्रों को राहत, इन राज्यों में भी बढ़ गई है गर्मी की छुट्टियां
School Summer Holidays || नई दिल्ली: उत्तर भारत में भारी गर्मी और लू से राहत नहीं मिलती हुई नहीं दिख रही है। हर मौसम विभाग की ओर से लू की चेतावनी जारी की जा रही है। वही आपको बता दें कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित कई राज्यों में दिन में पारा 40 डिग्री से अधिक है। लू और गर्मी के कारण छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ने का खतरा अधिक होता है। यही कारण है कि कई राज्यों ने गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं।
Uttar Pradesh की छुट्टियां
Uttar Pradesh में परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है। 24 जून को राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रहेंगी. 28 जून को आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि 28 जून शुक्रवार है, इसलिए स्कूल 30 जून या 1 जुलाई को ही खुलेंगे। 17 जून को Uttar Pradesh में पहली गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गईं।
छत्तीसगढ़ में गर्मियों का अवकाश
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने भी गर्मी की छुट्टियां 25 जून तक बढ़ा दी हैं, क्योंकि मौसम गर्म है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
दिल्ली में छुट्टियां
दिल्ली सरकार ने मौसम को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों को पहले ही बढ़ा दिया था। 30 जून तक यहां स्कूल बंद रहेंगे। वर्तमान स्थिति सरकार की निगरानी में है।
पंजाब और हरियाणा में वसंतोत्सव
30 जून तक पंजाब और हरियाणा में स्कूल भी बंद रहेंगे। गर्मी को देखते हुए पंजाब सरकार ने पहले ही गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की घोषणा की थी। इन राज्यों में भी स्कूल 1 जुलाई को खुलने की उम्मीद है।
Rajasthan में गर्मी की छुट्टियां
दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की तरह राजस्थान में भी 30 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी रहेगी। स्कूल 1 जुलाई से खुलने की उम्मीद है।
बिहार में गर्मियों की छुट्टी
18 जून तक बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां थीं। 19 जून से यहां स्कूल खुलेंगे। फिर भी, भारी गर्मी के कारण शिक्षक संघ छुट्टी बढ़ाने की मांग कर रहा है। इस बीच, गया और पटना जिलों के डीएम ने 19 जून तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 18 और 19 जून को कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर भारत के कई राज्यों ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसलिए यह फैसला किया गया है। राज्य सरकारें हालात पर नजर रख रही हैं और आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।
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