India vs Bharat :नेताओं के बीच “इंडिया” का नाम बदलकर “भारत” करने की अटकलों को लेकर बहस तेज हो गई है, और एक्सपर्ट इसके नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। Experts इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस कदम से सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ेगा वह क्या होगा। इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित एक वकील ने देश का नाम बदलने पर होने वाले खर्चों की गणना की है। एक मैगजीन में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक एक्सपर्ट ने कहा कि देश का नाम बदलने का प्रयास 14,304 करोड़ रुपये खर्च हो सकता है।India vs Bharat: इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित एक वकील ने देश का नाम बदलने पर होने वाले खर्चों की गणना की है। एक मैगजीन में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक एक्सपर्ट ने कहा कि देश का नाम बदल दिया जाता है तो उस पर 14,304 करोड़ रुपये खर्च हो सकता है।
दक्षिण अफ्रीका के डैरेन ओलिवर ने 2018 में स्वाजीलैंड का नाम बदलकर इस्वातिनी करने पर होने वाले खर्च का आकलन करने का एक फॉर्मूला बनाया था। उनका अनुमान है कि इस अफ्रीकी देश का नाम बदलने में छह करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। भारत में भी उन्होंने इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। ओलिवर के अनुसार, बड़ी कंपनियों का मार्केटिंग बजट लगभग 6% कुल रेवेन्यू का होता है, जबकि रीब्रांडिंग गतिविधियों पर खर्च 10% तक होता है।
2022-23 के वित्त वर्ष में भारत का रेवेन्यू 23.84 लाख करोड़ रुपये था। इसमें टैक्स और गैर-टैक्स रेवेन्यू दोनों शामिल थे। ऑलिवर के फॉर्मूला के अनुसार, भारत बनने में “इंडिया” को 14,304 करोड़ रुपये (0.006*23.84 लाख करोड़) खर्च होंगे। 80 करोड़ भारतीयों के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर सरकार का मासिक खर्च लगभग इतना है।
जी-20 समिट में डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में “राष्ट्रपति ऑफ इंडिया” की जगह “राष्ट्रपति ऑफ भारत”
केंद्र सरकार का नाम बदलने का अभियान अभी स्पष्ट नहीं है। हालाँकि, जी-20 समिट में डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में “राष्ट्रपति ऑफ इंडिया” की जगह “राष्ट्रपति ऑफ भारत” लिखा गया था। इस समिट के शुरुआती भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी “इंडिया” की जगह “भारत” का उल्लेख किया।
