MGNREGA Daily Wage: इस राज्य में मनरेगा मजदूरों को मिलती है सबसे ज्यादा दिहाड़ी, केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार गरीबों पर है मेहरवान

MGNREGA Daily Wage : नई दिल्ली:  मनरेगा ग्रामीणों की आय का एक साधन है। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण आकर्षक है। 2005 में यूपीए सरकार ने नरेगा कानून बनाया था। इसका लक्ष्य था देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और आर्थिक असमानता को कम करना। नरेगा में लोगों को पांच किलोमीटर के दायरे में काम मिलना था। नरेगा अकुशल क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार देता है। इस योजना का लाभ देश के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को मिलता है।

केंद्रीय सरकार मनरेगा को बजट से पैसा देती है। योजना के तहत मजदूरी अलग-अलग होती है। मनरोगा मजदूरी कुछ राज्यों में 250 रुपये से भी कम है, लेकिन कई राज्यों में 300 से अधिक है। राज्य सरकारें मजदूरी निर्धारित करती हैं। हरियाणा में यह सबसे अधिक पारिश्रमिक है। यहां एक कर्मचारी को 374 रुपये प्रति दिन मिलता है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 234 रुपये मिलते हैं।

केंद्रीय सरकार ने वेतन बढ़ाया

केंद्र सरकार ने 2024 से 25 तक मनरेगा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। केंद्र सरकार के फैसले के बाद गोवा में मजदूरी दर में 10.56 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3.4% की वृद्धि हुई। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो गए है। सरकार की इस कार्रवाई से राज्यों में मनरेगा कर्मचारियों की औसत मजदूरी 261 से 289 रुपये प्रतिदिन हो गई है। सरकार के इस निर्णय से देश भर में लाखों कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। अब तक, देश के करोड़ों लोगों को मनरेगा योजना का लाभ मिला है। आज हम आपको बताएंगे कि मनरेगा योजना में किस राज्य के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है। नीचे इसकी राज्यवार सूची भी है।

हिमाचल प्रदेश में 300 रुपये प्रतिदिन

हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी को चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। ऐसे में मनरेगा में काम करने पर ग्रामीणों को घर पर 300 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। 14 दिन काम करने पर खाते में 4200 रुपये आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के चार महीनों में ग्रामीणों ने 144 लाख कार्य दिवस बनाए हैं।

मार्च 2024 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत राज्यों में मिलने वाली मजदूरी या दिहाड़ी को बढ़ा दिया।