Himachal Cabinet Meeting decisions : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ( Chief Minister Thakur Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Himachal Pradesh Power Corporation Limited) को सौंपने का रहा। इसके साथ ही 1630 मेगावाट की रेणुका जी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को भी HPPCL को आवंटित किया गया। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए उप-समिति का गठन
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में एक उप-समिति के गठन को मंजूरी दी। इस उप-समिति का उद्देश्य रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें तैयार करना है। इस समिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह कदम राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य चयन आयोग को परिणाम घोषित करने की अनुमति
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। हालांकि, अदालती कार्यवाही के मद्देनजर पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के छह पद रिक्त रखे गए हैं। यह निर्णय राज्य में सरकारी भर्तियों को सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार: SCERT और डाइट संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) को राज्य स्तर पर शीर्ष शैक्षिक संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, शिक्षकों की कार्यशैली में सुधार के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का भी निर्णय लिया गया। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।
मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
मंत्रिमंडल ने लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने तथा जिला चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक, जिला कारागार मंडी में औषधि वितरक का एक पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
