Contract Employees : अब और नहीं करना पड़ेगा इंतज़ार, दशहरे से पहले ही लाखों संविदा कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत

Contract Employees Will Be Reguler Before Dashahra :  देहरादून:  कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर सहमति हुई। नियमितीकरण की कट-ऑफ तिथि अभी नहीं तय हुई है, इसलिए इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में पेश करने का आदेश दिया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण पर व्यापक बहस हुई। बैठक ने फैसला किया कि दस साल की सेवा करने वाले कर्मचारी नियमित होंगे। 2018 या 2024 को कट-ऑफ तिथि रखने का अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसलिए अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया गया। लंबे समय से उत्तराखंड सरकारी विभागों, निगमों और परिषदों में लगभग 15,000 तदर्थ और संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग है। 2011 के नियमों के तहत बाकी बचे कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने नियमावली बनाई।

कट ऑफ डेट पर स्थिति स्पष्ट होने पर लागू होगा। उत्तराखंड के गठन के बाद कई विभागों का गठन हुआ, जिससे कई कर्मचारियों को 2011 की नियमावली का लाभ नहीं मिला। 2016 में हरीश सरकार ने एक संशोधित विनियमितीकरण नियमावली बनाई, जिसमें 10 वर्ष की सेवा अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया। 2013 की नियमावली को सही ठहराते हुए, कोर्ट ने दस साल से काम कर रहे तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को नियंत्रित करने का आदेश दिया।

इस संशोधित नियमावली को 2024 में धामी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। 17 अगस्त 2024 को फिर से मंत्रिमंडल ने इस पर सहमति दी, लेकिन कट-ऑफ तिथि स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में पेश करने के लिए कहा गया है।