7th Pay Commission || आदर्श आचार संहिता का ऐलान से कुछ घंटे पहले इन तीन राज्यों के कर्मचारीयों को मिली बड़ी खुशखबरी, DA में हुई बढ़ोतरी
इससे करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
7th Pay Commission || लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से कुछ घंटे पहले तीन राज्यों ने डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. कल तक आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. अब इस गिनती में छत्तीसगढ़ सरकार भी शामिल हो गई है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. छत्तीसगढ़ सरकार
7th Pay Commission || लोकसभा चुनाव (loksabha election) की तारीख के ऐलान से कुछ घंटे पहले तीन राज्यों ने डीए (da) में बढ़ोतरी का ऐलान (announcement ) किया था. कल तक आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. अब इस गिनती में छत्तीसगढ़ सरकार भी शामिल हो गई है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu dev Sai) ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी (increment ) की घोषणा की है। यह घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की गई थी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया DA
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (chief minister) विष्णु देव साय ने भी राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों के समाधान के लिए पांच सदस्यीय समिति (five members committee) के गठन की घोषणा (announcement ) की है। उन्होंने कहा, "हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए चार फीसदी और पेंशन भोगियों (pensioners) के लिए महंगाई राहत (डीआर) चार फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है।
इससे करीब 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
इस फैसले से राज्य सरकार के लगभग 3.90 लाख कर्मचारियों (employees ) और 1.20 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। SAI ने कहा कि बढ़ोतरी इस साल 1 मार्च से लागू होगी। इस बढ़ोतरी से सातवें वेतन आयोग के तहत डीए 46 फीसदी और छठे वेतन आयोग (6th pay commission ) के तहत 230 फीसदी हो जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना 816 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
कर्मचारियों के लिए बनी कमेटी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों (official ansके साथ-साथ सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर की आखिरी किस्त भी दी जाएगी. . सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले अनुबंध और अन्य कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों को दूर करने का वादा किया था। पांच सदस्यीय कमेटी कर्मचारियों की मांग और मुद्दों की समीक्षा करेगी और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा कर अपने सुझाव सरकार को सौंपेगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए पैनल का गठन किया। उन्होंने कहा कि समिति में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।
