8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने लोकसभा में दिया ये बड़ा जवाब, करोड़ों लोगों की टिकी नजरें

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संसद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब केंद्र सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब के जरिए बताया कि देश के करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी इस नए बदलाव के दायरे में आएंगे। हालांकि, इसके लागू होने की तारीख को लेकर सरकार ने जो जवाब दिया है, उसे जानना हर सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है। यह central government employees news आने वाले दिनों में उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को तय करेगी। 8th pay commission latest news today

पिछले काफी समय से सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों के बीच यह चर्चा गर्म थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने फिलहाल इन कयासों पर विराम लगा दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी यह तय नहीं है कि आयोग की सिफारिशें इसी तारीख से लागू होंगी या नहीं। दरअसल, आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया गया था और नियमों के मुताबिक, आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में 8th Pay Commission implementation date को लेकर अभी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। when will 8th cpc be implemented

लोकसभा में कई सांसदों ने सरकार से तीखे सवाल पूछे थे। उन्होंने जानना चाहा कि क्या 2026-27 के बजट में वेतन आयोग के लिए फंड का आवंटन किया गया है और क्या आयोग कर्मचारी यूनियनों से बात कर रहा है। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ यानी कार्य शर्तों को 3 नवंबर 2025 को ही नोटिफाई कर दिया गया है। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि आयोग की मंजूर सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार समय पर budget allocation for salary hike की पूरी व्यवस्था करेगी।

आंकड़ों की बात करें तो इस समय देश में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनकी उम्मीदें इस आयोग से जुड़ी हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव का पूरा खाका या ब्लूप्रिंट आयोग खुद तैयार करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया और पद्धति खुद तय करने के लिए स्वतंत्र है। यानी आने वाले दिनों में salary and pension revision को लेकर आयोग कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से राय-मशविरा भी कर सकता है, जिसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।