8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी! सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी,

 8th Pay Commission:  नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी हुई है। सरकार की ओर से जारी एक अपड़ेट के अनुसार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देश के करोड़ों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, क्योंकि इसके लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बंपर इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से अपनी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, और आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनका यह इंतजार खत्म हो जाएगा।

कितनी बढ़ जाएगी मिनिमम बेसिक सैलरी?

आठवें वेतन आयोग के गठन की खबर के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की जेब में कितना अतिरिक्त पैसा आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मिनिमम बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर 26,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच हो सकती है। इसका फायदा हर स्तर के कर्मचारी को मिलेगा।

🚨 Central government employees should wait little longer for a decent salary rise. pic.twitter.com/pFqwtDowvS

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) July 26, 2025

मौजूदा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। आमतौर पर, नया वेतन आयोग अगले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाता है। पहले इसी तारीख से इसे लागू किए जाने की संभावना थी। हालांकि, अब कुछ प्रशासनिक कारणों से इसके लागू होने में थोड़ी देरी की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। तब तक के लिए 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

एक करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा

इस वेतन आयोग का फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। आंकड़ों के अनुसार, इसका लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 से 68 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। यानी सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से भी ज्यादा लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

आखिर क्यों हो रही है लागू होने में देरी?

कई लोग सोच रहे हैं कि जब मंजूरी मिल गई है तो इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे कई प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कारण हैं, जैसे:

• आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया।
• आयोग के काम करने के नियमों (Terms of Reference - ToR) को अंतिम रूप देना।
• बजटीय प्रावधानों की तैयारी।

सरकार ने हितधारकों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन एक नया सैलरी स्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है, जिस वजह से इस प्रक्रिया में कुछ महीनों की देरी हो सकती है।