8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा! 8वें वेतन आयोग में क्यों हो रही देरी? जानें 3 बड़े कारण

8th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने इस साल जनवरी में ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी इस प्रक्रिया में कोई खास तेजी नहीं आई है। इससे कर्मचारियों के चेहरों पर मायूसी छाने लगी है।

लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को 8th Pay Commission का इंतजार है। सरकार ने घोषणा तो कर दी है लेकिन अभी तक इसके बोर्ड मेंबर्स का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से 8वें वेतन आयोग में देरी हो रही है? आइए उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से कर्मचारियों के चेहरे पर मायूसी छा रही है। सबसे पहला कारण है सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित। अभी तक तैयार नहीं हुई है कार्य परिधि यानी कि Terms of Reference। 8th Pay Commission को लेकर बजट का प्रावधान भी तय नहीं किया गया है। ये वो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से अभी तक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का गठन नहीं हो पा रहा है। सरकार ने इसके गठन की घोषणा तो जनवरी 2025 में ही कर दी थी, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि इस आयोग में किन सदस्यों को रखा जाएगा, न ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई है।

इसमें भी हम 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी का एक बड़ा कारण मान सकते हैं। वेतन आयोग का गठन करना एक जटिल, बड़ी, लंबी प्रक्रिया है। पहले इसके सदस्यों की नियुक्ति होती है। अभी तक 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference, जिसे ToR को भी नहीं तैयार किया गया है। इसका मतलब कार्य परिधि है कि क्या-क्या चीजें करनी हैं।  इसे हम 8th Pay Commission में हो रही देरी का एक कारण भी मान सकते हैं, जिसका हर्जाना लाखों कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

8th Pay Commission को लेकर अभी तक कोई बजटीय प्रावधान भी तय नहीं किया गया है। वेतन आयोग से सरकार पर भारी बोझ पड़ता है। सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद भी सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ा दिया गया।  ऐसे में अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसके लिए भी बजटीय प्रावधान करना होता है। हम इसे भी 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी का एक मुख्य कारण मान सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 3 साल का समय लग सकता है, यानी कि 2028 तक यह लागू हो सकता है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसे लागू होने में लगभग इतना ही समय लगा था।”