8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसका गठन कब तक होगा? कब तक कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा और वो भी कितना इजाफा होगा? इन्हीं सवालों के बीच में अब केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लग सकता है क्योंकि खबर आ रही है कि आठवां वेतन आयोग लागू होने में अभी समय लग सकता है। और इसी के साथ ही, आठवें वेतन आयोग में अलाउंस भी खत्म हो सकते हैं। अब इसका कर्मचारियों पर क्या असर होगा, ये सब जानते हैं। सातवें वेतन आयोग ने लगभग 196 अलाउंस को रिव्यू किया था। इनमें से कई भत्ते एक जैसे थे या जिनका इस्तेमाल बहुत कम था। आयोग ने 52 भत्तों को खत्म करने और 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार ने कई भत्ते खत्म कर दिए और कुछ भत्तों का नाम और स्ट्रक्चर बदल दिया था। इसका मकसद कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाना था।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आठवें वेतन आयोग में भी सातवें वेतन आयोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। आज के समय में डिजिटल सिस्टम और नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से कई भत्ते अब जरूरी नहीं हैं। ऐसे भत्तों को खत्म किया जा सकता है। एक जैसे भत्तों को जोड़कर सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाया जा सकता है। इस बार बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है और छोटे भत्तों को हटाया जा सकता है। ऐसे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि ये भत्ते प्रभावित हो सकते हैं – यात्रा भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और पुराने विभागीय भत्ते।
इन्हें हटाने के पीछे इस बार भी सरकार का मकसद सैलरी स्ट्रक्चर को आसान और समझने में आसान बनाना है। आठवें वेतन आयोग में अगर भत्ते कम कर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की कुल इनकम घट जाएगी। आमतौर पर सरकार ऐसा संतुलन बनाती है कि अलाउंस हटाने के साथ बेसिक सैलरी या महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। इसका फायदा पेंशन धारकों को भी मिलता है क्योंकि पेंशन की कैलकुलेशन बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर होती है। देश भर के सरकारी दफ्तरों में फिलहाल तो इसी बात की चर्चा चल रही है कि आठवां वेतन आयोग कब से लागू होगा। कर्मचारियों के मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होगा? नए साल में सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें पूरी होंगी या उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक सरकार कई अलाउंस को खत्म कर सकती है, जिसके साथ ही कर्मचारियों को झटका भी लग सकता है। हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जरूर जा रहा है कि सरकार अब आठवें वेतन आयोग में बड़ा फैसला कर सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है? कौन सा फिटमेंट फैक्टर अपनाकर सरकार कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करेगी? सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसने औसत सैलरी में 23.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। अब देखना होगा कि आठवें वेतन आयोग में कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है।
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