8th Pay Commission: देश के प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने 16 जनवरी 2025 को लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) के भत्तों की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग (Pay Commission) की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। अब नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery) के कर्मचारी पक्ष ने 8th Pay Commission (Central Pay Commission) के लिए संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) पर अपनी सिफारिशें पेश कर दी हुई है। इनमें सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) डीए मर्जर (DA Merger), और पेंशन (Pension) बढ़ोतरी जैसी कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल हैं।
क्या हैं नए अपडेट?
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training ) ने 23 जनवरी 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference – TOR) को अंतिम रूप देने के लिए JCM के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे। एनसी-जेसीएम (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiva Gopal Mishra) ने 15 प्रस्तावों की एक सूची प्रस्तुत की। इनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव 1 से 6 तक के वेतन स्तरों (Pay Levels) के विलय का था। 3 फरवरी 2025 को इस प्रस्ताव को JCM सचिव और अन्य अधिकारियों को भेजा गया, जिसमें वेतन स्तर-1 को स्तर-2 से, स्तर-3 को स्तर-4 से और स्तर-5 को स्तर-6 से मर्ज करने की बात कही गई।
क्या होंगे वेतन में बदलाव?
वर्तमान वेतन संरचना (Salary Structure) में 1 से 18 तक के स्तर (Levels) हैं। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार, न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन (Maximum Salary) 2,50,000 रुपये प्रति माह है। यदि सरकार वेतन स्तर-1 से 6 तक को मर्ज करती है, तो संभावित वेतन वृद्धि इस प्रकार होगी:
- स्तर-1 (18,000 रुपये) और स्तर-2 (19,900 रुपये) को मिलाकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया जाए तो वेतन 51,480 रुपये हो सकता है।
- स्तर-3 और स्तर-4 को मिलाने पर वेतन 72,930 रुपये हो सकता है।
- स्तर-5 और स्तर-6 को मर्ज करने पर बेसिक वेतन 1,01,244 रुपये हो सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
वेतन स्तरों के विलय के अलावा, कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) को पेंशन और वेतन संरचना (Salary Structure) में एकीकृत करने की सिफारिश की है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर महंगाई (Inflation) के प्रभाव को कम करेगा और उनकी टेक-होम सैलरी (Take-Home Salary) और पेंशन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करेगा।
आगे क्या होगा?
सरकार जल्द ही तीन सदस्यों वाला 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष (Chairperson) समिति का नेतृत्व करेगा। इस आयोग को 12 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। इसके बाद, सरकार लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन संशोधन पर अंतिम निर्णय लेगी।
