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इन तीन जातियों के हटाए जाएंगे SC लिस्ट से नाम, केंद्र सरकार को लिखा पत्र Scheduled Caste List  

केंद्र सरकार को चिट्ठी लेकर इस बात का अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा SC वर्ग की जो लिस्ट बनाई गई है उसमे 3, जातियों के नाम को हटा दिया जाए ऐसे में अगर आप भी जाना चाहते हैं कि तीन कौन-कौन सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटाया […]

केंद्र सरकार को चिट्ठी लेकर इस बात का अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा SC वर्ग की जो लिस्ट बनाई गई है उसमे 3, जातियों के नाम को हटा दिया जाए ऐसे में अगर आप भी जाना चाहते हैं कि तीन कौन-कौन सी ऐसी जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटाया जाएगा तो हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहिएगा चलिए जानते हैं- 

कौन-कौन से तीन जातियों को Scheduled Caste List से बाहर किया जाएगा

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में तीन जातियों के नामों को हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है इस बदलाव की यह डिमांड कई वर्षों से की जा रही है सरकार कहना है कि इन जातियों का नाम न केवल आपत्ति जनक बल्कि इसे अक्सर जातिगत अपमान और गली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसे जाति के लोगों का सम्मान समाज में काम हो रहा है ऐसे में उन्हें इससे सूची से बाहर करना चाहिए। 

कौन से नाम हटाने का प्रस्ताव है?

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची से चुरा, भंगी और मोची नामों को हटाने का प्रस्ताव दिया हैं।

चुरा और भंगी: अनुसूचित जाति की सूची में क्रम संख्या दो पर हैं.मोची: इस सूची में नौवें स्थान पर हैं।

केंद्र को भेजा गया पत्र

हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि आप यह 3 जातियां अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं.ये नाम लंबे समय से जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले माध्यम बन गए हैं सरकार ने केंद्र से 1950 के एससी/एसटी अधिनियम में संशोधन की मांग की है ताकि इन नामों को सूची हटाया जाए ताकि इन जातियों का जो मजाक समझ में बन रहा है उसे रोका जा सके ताकि समाज में उनका सम्मान मिल सकें।

क्या होगा इस बदलाव का असर?

अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो यह न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में लागू किया जाएगा इसका समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा खास करके उन सभी समुदायों को देश के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा ताकि उनको भी सामाजिक सम्मान मिल सके इससे उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है इसका सामना उनको नहीं करना पड़ेगा और उनका सामाजिक न्याय मिल पाएगा

 

 

 

 

 

 

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