Himachal Pradesh Budget 2024 || CM सुक्खू ने 2024-25 के लिए 58 हजार 444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया
न्यूज हाइलाइट्स
Himachal Pradesh Budget 2024 || हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2024-25 के लिए 58 हजार 444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. साल 2023-34 में यह बजट 53 हजार 413 करोड़ रुपए था. बजट के आकार में यह 5 हजार 031 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है. हिमाचल बजट प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है. दरअसल, बतौर वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि साल 2024-25 के बजट में पुलिस को मिलने वाली मासिक डाइट मनी में 5 गुना बढ़ोतरी की जा रही है. अब पुलिस जवानों को 210 रुपए की जगह एक हजार रुपए डाइट मनी मिलेगी. इससे प्रदेश के 18 हजार पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे.
2024-25 में नई मण्डी बनाई जाएगी। मंडियों को सुधार करके डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा। कृषि का वेब आधारित पोर्टल बनाया जाएगा। सब्जी-पौधे उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 रुपये प्रति किलो से 45 रुपये करने की घोषणा की, साथ ही भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने का निर्णय लिया गया। CM ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीदने वाला पहला राज्य है। पशुपालक खुले बाजार में इसे अधिक मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि दुग्ध सोसाइटियों को माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर पांच सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र का उद्घाटन होगा। प्रति गोवंश 1200 रुपये का अनुदान मिलेगा।
सभी सहकारी बैठकों का पंजीकरण ऑनलाइन होगा। 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ता चार प्रतिशत की दर से लागू होगा। 1 अप्रैल 2024 के बाद, राज्य के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा प्राप्त करेंगे। दिहाड़ीदारों को प्रतिदिन 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये मिलेंगे। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 12,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। पंचायत वैटनरी असिसटेंट का मासिक वेतन 7000 से 7500 किया जाएगा। बजट का अनुमानित आकार 58,444 करोड़ रुपये है। 2024–2024 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2,7,430 करोड़ रुपये होगा।
हर जिले में इंट्रीग्रेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र
57 लाख लोगों ने डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं। इस कार्य को जल्द ही पूरा किया जाएगा। प्रदेश में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्स-रे की सुविधा दी जाएगी। 2026 के अंत तक हर जिले में इंट्रीग्रेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे।
