Himachal Cabinet Meeting Decisions Today || CM सुक्खू की कैबिनेट बैठक ने इन पदों पर निकाली भर्ती, पेपर लीक मामले में बनाई गई सब कमेटियां

Himachal Cabinet Meeting Decisions Today ||  हिमाचल प्रदेश के  मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर तीन कैबिनेट सब कमेटियों की स्थापना की घोषणा की गई। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है ताकि पेपर लीक के चलते लंबित भर्ती मामलों को जल्द से जल्द हल किया जा सके। इसका सदस्य कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, यादविंद्र गोमा, हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी होगा।

राजस्व और सरकारी भवन से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए दो कैबिनेट सब कमेटी भी बनाए जाएंगे। बैठक में बीडीओ कार्यालयों को पालमपुर और बद्दी-नालागढ़ के बाटा में खोला जाएगा। बैठक में नौ तहसीलदारों और 19 नायब तहसीलदारों के पदों को भरने की अनुमति दी गई। वहीं पांच पद राज्य प्रशासनिक सेवा में भरे जाएंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। लीज रूल में बदलाव की अनुमति दी गई।

वन परिवर्वित जमीन का वर्गमीटर 5 रुपये किया गया है। अब पंचायत रजिस्टर में हस्ताक्षर तुरंत होंगे। 31 मार्च को इसके लिए इंतजार नहीं करना होगा। इससे जन्म, मृत्यु या अन्य प्रमाणपत्रों के लिए लोगों को बहुत देर नहीं लगेगी। झाड़माजरी में पटवार सर्कल खुलेगा। पर्यटन विभाग में छह पद भरे जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लम्बी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस उप-समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमण्डल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से 5 पद भरने का निर्णय लिया। यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार श्रेणी ‘ए’ के 9 पद और नायब तहसीलदार श्रेणी ‘ए’ के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला की बद्दी तहसील के झाड़माजरी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नया पटवार-वृत्त सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने किन्नौर और लाहौल-स्पिति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।