DA Hike || केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई भत्ते में होगा 4% इजाफा, साथ में बढ़ेगा HRA, जानें डिटेल

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

DA Hike  ||  central employees के लिए एक खुशखबरी मिली है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी इस चार प्रतिशत महंगाई भत्ता पा सकते हैं। ये दावा लेबर ब्यूरो द्वारा जारी AICPI इंडेक्स पर आधारित हैं। नवंबर में, केंद्रीय सरकार ने central employees को दिवाली पर बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता को चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत कर दिया। जुलाई से अधिक महंगाई भत्ता भुगतान किया गया था। ऐसे में, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ जाएगा अगर सरकार फिर से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देती है। सरकारी नियम के अनुसार, HRA भी बढ़ा दी जाती है अगर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होता है।

HRA गणना का क्या फार्मूला है? 

HRA की गणना करने के लिए एक तरीका है। central employees को वर्तमान में शहर की कैटेगरी के हिसाब से घर रेंट मिलता है। सरकार ने X, Y और Z में शहरों और कस्बों को विभाजित किया है। जहां X श्रेणी को 27 प्रतिशत, Y श्रेणी को 18 प्रतिशत और Z श्रेणी को 9 प्रतिशत घरेलू भाड़ा अलाउंस मिलता है। ये घर रेंट अलाउंस कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी से मिलते हैं। हालाँकि, कर्मचारी संघों का अनुमान है कि सरकार अगले हाउस रेंट अलाउंस रिविजन में न्यूनतम रेंट अलाउंस को 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

वृद्धि हाउस रेंट अलाउंस कब मिलेगा?

केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, घर किराया देने के लिए मार्गदर्शिका पहले से बनाई गई है। हाउस रेंट अलाउंस को रिवाइज किया जाएगा जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत से अधिक होगा। अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। ऐसे में, अगर सरकार फिर से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो डीए 50 प्रतिशत हो जाएगा। डीए के साथ घर किराया अलाउंस भी बढ़ेगा। X कैटेगरी में रहने वाले कर्मचारियों को जनवरी से ३० प्रतिशत घरेलू भाड़ा अलाउंस मिलेगा। Y श्रेणी के शहर में रहने वाले कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस का २० प्रतिशत मिल सकता है। Z श्रेणी के कर्मचारियों को 18 प्रतिशत घरेलू रेंट अलाउंस मिल सकता है। जनवरी 2024 से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ घर रहने का भुगतान मिल सकता है।

हॉस्ट रेंट अलाउंस क्या है? 

हाउस रेंट अलाउंस सरकारी कर्मचारियों (House Rent Allowance Government Employees) को घर के किराये का भुगतान करने में मदद करता है। इसे घर किराया अलाउंस या किराया भत्ता अलाउंस भी कहते हैं। यह विशेषकर सरकारी कर्मचारियों या अन्य स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने निवास स्थान के किराये में कुछ मदद पा सकें। इस अलाउंस की मात्रा और इसके कारणों पर निर्भर करता है; यह स्थान और संस्था के अनुसार बदल सकता है। यह आम तौर पर व्यक्ति की सैलरी के हिसाब से निर्धारित की गई सीमा होती है। हाउस रेंट अलाउंस का उपयोग आम है: बड़े शहरों में लोगों को अपने निवास स्थान के किराए की बढ़ती छुट और जीवन की बढ़ती दरों का सहारा मिलता है।