Pradhan Mantri Awas Yojana || प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनेफिशयरीज को खुशखबरी, स्कीम की लास्ट डेट बढ़ी, इस दिन तक करें यह काम

Pradhan Mantri Awas Yojana ||  प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लेकर आज केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), या पीएमएवाई (यू), की समयसीमा बढ़ा दी गई है। इसे 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है. जो घरों को सेंक्शन्ड या स्वीकृत किया गया है, उनके लिए इस साल के अंतिम महीने दिसंबर की अंतिम तिथि है।

Finance Ministry के ट्वीट में क्या जानकारी है? || Pradhan Mantri Awas Yojana || 

मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि 118 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी के साथ, पीएमएवाई (यू) इंडस्ट्रियल रीजन और गैर-फॉरमल शहरी अर्थव्यवस्था में अर्बन माइग्रेंट्स और गरीबों को सस्ते किराये के घरों तक पहुंच मिलती है। ये उनके कार्यस्थल के पास एक सम्मानजनक स्थान पर भी हैं।

पीएम आवास योजना से आज ही हजारों बेनेफिशयरीज को घर मिल गया है। || Pradhan Mantri Awas Yojana || 

कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्मित 90,000 से अधिक घरों को देश को सौंप दिया। सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी ने देश को 15,000 घर दिए। इनके बेनेफिशयरीज में हजारों हैंडलूम वर्कर्स, वेंडर, पावरलूम वर्कर्स, कचरा बीनने वाले, बीड़ी कामगार, ड्राइवर और अन्य लोग काम करते हैं।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा, “आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी सोसायटी का उद्घाटन किया गया है।”उसने बचपन में ऐसे घरों में रहने की अपनी चाह को भी याद किया। शुक्रवार को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्मित 90,000 से अधिक घर देश को समर्पित किए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना रिपोर्ट कार्ड जानें

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त डेटा के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के तहत अब तक 118.63 लाख घरों को सेंक्शन यानी स्वीकृत किया गया है। 113.53 लाख घरों में से अब भी काम चल रहा है और 79.02 लाख घर अब तक पूरे किए गए हैं। अब तक इस परियोजना में 8.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल चुके हैं और 1.55 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने जारी किए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना: शहरी

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUE) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMWY-U)। 25 जून 2015 को स्कीम शुरू हुई। EWS/LGI के बीच शहरी आवास की कमी को पाटने का लक्ष्य इस मिशन है। योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक, जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, सभी योग्य शहरी परिवारों को पक्के घर देने के साथ-साथ एमआईजी कैटेगरी को भी शामिल किया जाएगा।