Aadhar Card News: लखनऊ: आधार कार्ड पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र को आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। यानी जन्म प्रमाण पत्र पर आधार कार्ड नामंजूर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश विभाग ने सभी विभागों को इसके लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज शामिल नहीं होता। इसलिए इसे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता है।
यूआईडीएआई (UIDAI) क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उपनिदेशक ने सरकार को एक पत्र लिखा था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ पहचान और सत्यापन का साधन है। जन्म तिथि सत्यापन का यह प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार के कई विभाग आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे थे। कई योजनाओं में इसका उपयोग भी किया जा रहा है।
नियोजन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर साफ तौर पर कह दिया है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। साथ ही जन्म तिथि के सत्यापन के लिए अन्य वैध दस्तावेजों को ही मान्य किया जाए। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया में नियुक्ति, प्रमोशन, सेवा रजिस्टर संशोधन या अन्य संवेदनशील दस्तावेज में आधार को जन्म तिथि का प्रमाण न माना जाए। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, नगर निकाय या स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रमाण जैसे अन्य मूल दस्तावेज लगाए जा सकते हैं।
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आपको बता दें कि आधार नागरिकता का प्रमाण पहले से नहीं माना जाता है। यानी नागरिकता संबंधी दस्तावेज में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है जिसका असर होना भी लाजमी है। सरकार ने साफ तौर पर अपने सभी विभागों को ये निर्देश दे दिया है कि आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र न माना जाए। जहां भी जरूरी हो, सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही लगाया जाए। अगर कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र की जगह आधार कार्ड देता है तो उसे अमान्य कर दिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला जनता पर बड़ा असर डालेगा क्योंकि कई योजनाओं में जनता आधार को ही दस्तावेज मानकर जमा करती थी।
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