Mudra Yojana में बड़ा बदलाव! अब बिना गारंटी मिलेगा 20 लाख तक का लोन, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

how to apply for mudra loan new limit:  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत साल 2015 में मोदी सरकार ने की थी, जिसका मकसद छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार से जुड़े लोगों और देश के नए मध्यम वर्ग को बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराना था। अब सरकार ने इस योजना में एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव किया है, जिससे देश के लाखों छोटे उद्यमियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इस नई घोषणा के तहत PM Mudra Yojana में लोन की सीमा को दोगुना कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मोदी सरकार ने किया अहम बदलाव, कारोबारियों को बड़ा तोहफा

अब तक इस योजना के तहत कारोबारियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। सरकार का मानना है कि यह योजना देश के ‘नए मिडिल क्लास’ को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। लोन की सीमा बढ़ने से उन लोगों को सबसे ज्यादा मदद मिलेगी जो अपना कारोबार तो सफलतापूर्वक चला रहे हैं, लेकिन उसे और बड़ा करने के लिए उन्हें ज्यादा पूंजी की जरूरत है। इस नई Mudra Loan Limit से उनके सपने साकार हो सकेंगे।

बिना गारंटी वाले लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई

आपको बता दें कि मुद्रा योजना के तहत लोन को अब चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहली ‘शिशु’ कैटेगरी है, जिसमें नया काम शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। दूसरी ‘किशोर’ कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। तीसरी ‘तरुण’ कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। अब सरकार ने इसमें ‘तरुण प्लस’ नाम की एक नई कैटेगरी जोड़ी है, जिसके तहत Mudra Loan Categories में 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा।

इस बढ़े हुए लोन का फायदा उठाने के लिए पात्रता भी तय की गई है। ‘तरुण प्लस’ लोन खासकर उन उद्यमियों के लिए है, जिन्होंने पहले ‘तरुण’ लोन लिया था और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया है। ऐसे कारोबारी अब अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। Mudra Loan Application के लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी या निजी बैंक, एनबीएफसी या ग्रामीण बैंक की शाखा में संपर्क करना होगा। इसके लिए पहचान पत्र (आधार, पैन कार्ड) और अपने व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

सरकार का दावा है कि इस योजना ने पिछले कुछ सालों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालकर ‘नए मिडिल क्लास’ में शामिल किया है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी तरह की जमानत या गारंटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह CGFMU (क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स) के तहत कवर होती है। इस Small Business Loan योजना से न केवल छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।