8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार (Central Government) के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों (Employees) और 65 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए 8th Pay Commission की चर्चा जोरों पर है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2025 से वेतन आयोग (Pay Commission) पर काम शुरू हो सकता है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है।
सरकारी प्रक्रिया के तहत हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू (New Pay Commission Implementation) किया जाता है। फिलहाल 7th Pay Commission 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग (8th CPC) लागू किया जाएगा। हालांकि, वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर 18 महीने का समय लगता है, इसलिए इसमें देरी की संभावना भी जताई जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर से कितना बढ़ेगा वेतन?
8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की भूमिका सबसे अहम होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था। अब 8th Pay Commission के लिए तीन संभावित फिटमेंट फैक्टर – 1.92, 2.08 और 2.86 पर चर्चा हो रही है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है। इससे सैलरी में 20% से 30% तक की वृद्धि संभव है।
महंगाई भत्ता (DA) में होगा बदलाव?
हर नए वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) नए सिरे से तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में DA फिलहाल 53% है, जिसे अगले कुछ महीनों में 3% बढ़ाने की संभावना है। लेकिन 8th Pay Commission लागू होते ही महंगाई भत्ते को फिर से शून्य से तय किया जाएगा और कर्मचारियों की सैलरी में और इजाफा देखने को मिलेगा।
8th Pay Commission का गठन और संभावित घोषणा
जनवरी 2024 में सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी थी। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2025 तक तीन सदस्यीय पैनल का गठन हो सकता है, जो फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि पर काम करेगा।
क्या 8th Pay Commission जनवरी 2026 तक लागू हो पाएगा?
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने में अब एक साल से भी कम समय बचा है। हालांकि, 8th Pay Commission की रिपोर्ट तैयार करने में देरी हो सकती है। पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में 18 महीने से ज्यादा का समय लगा था, इसलिए यह संभावना है कि 8th Pay Commission 2026-27 के वित्तीय वर्ष (Financial Year 2026-27) में लागू हो सकता है।
लोकसभा में सांसदों ने उठाए सवाल
हाल ही में लोकसभा में भाजपा सांसद कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस सांसद सजदा अहमद ने सरकार से 8th Pay Commission की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय सीमा तय करने की मांग की। उनका कहना था कि अगर रिपोर्ट समय पर आती है, तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के फैसले में कोई देरी नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा और अन्य मुद्दों पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 36.57 लाख है और पेंशनर्स/परिवार पेंशनभोगियों की संख्या 33.91 लाख है।
क्या 8th Pay Commission से सैलरी में बड़ा उछाल आएगा?
यदि 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकती है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा दे सकती है। हालांकि, यह फैसला सरकार द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।