Outsourcing Employees Scheme: नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने हाल ही में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (Outsourcing Employees) के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह योजना न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवार (Family) के सदस्यों को भी लाभ पहुंचाएगी। खासतौर पर इस योजना के तहत बेटियों (Daughters) की उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए ₹1 लाख का अनुदान देने की योजना बनाई गई है। इस लेख में हम इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां के बारे में बताने जा रहे है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा (Girls’ Education) को बढ़ावा देना, मेडिकल (Medical) और प्रशासनिक परीक्षाओं (Administrative Exams) में सफल होने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना और सबसे महत्वपूर्ण, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (Outsourcing Employees) और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करना है।
किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ? || Outsourcing Employees Scheme:
उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग सेवा निगम (Outsourcing Service Corporation) स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (Outsourcing Employees) को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत यदि किसी आउटसोर्सिंग कर्मचारी (Outsourcing Employee) की बेटी (Daughter) यूपीएससी मुख्य परीक्षा (UPSC Main Exam) पास करती है या उसे उच्च शिक्षा के लिए अवसर मिलता है, तो उसे ₹1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। मेडिकल (Medical), इंजीनियरिंग (Engineering), एमटेक (MTech) या बीएससी (BSc) की पढ़ाई कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो छात्र विदेशी विश्वविद्यालय (Foreign Universities) में प्रवेश लेते हैं, उन्हें विशेष मंजूरी दी जाएगी। एमबीबीएस (MBBS) और बीएससी नर्सिंग (BSc Nursing) कोर्स में दाखिले के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
सरकार का नया आरक्षण प्रणाली || Outsourcing Employees Scheme
अब तक, केवल ओबीसी (OBC), एससी (SC), एसटी (ST) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के छात्रों को सरकारी लाभ मिलते थे। लेकिन इस बार, सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (Outsourcing Employees) के बच्चों के लिए आरक्षण देने पर विचार कर रही है। यह योजना हजारों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (Outsourcing Employees) के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी। इसके साथ ही, यह बेटियों को उच्च शिक्षा (Higher Education) जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी। यह योजना उन छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर होगी, जो यूपीएससी (UPSC), मेडिकल (Medical) और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों (Professional Studies) की तैयारी कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा (Higher Education) को प्राथमिकता दे रही है और भविष्य में ऐसी और योजनाएं आ सकती हैं। अब सभी को इस बात का इंतजार है कि यह योजना कब लागू होगी और आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी।
