PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत देश भर में सर्वे शुरू हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर (Economically Weak) परिवारों को पक्का मकान (Permanent House) उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत मोदी सरकार की ओर से लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये मकान निर्माण के लिए दिया जाता है। जोकि पंचायत के माध्यम से लाभाार्थियों तक पहुंचाया है। वहीं अब इस योजना में बड़े अपडेट सामने आई हुई है। सरकार की ओर से देश के कई राज्यों में सर्वे शुरू कर दिए हुए है। इस सर्वे के बाद हर राज्य से केंद्र सरकार को एक सूची दी जाएगी। जिसके बाद ही लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
PM Awas Yojana के इस नए सर्वे का लक्ष्य 2024-25 से 2028-29 (Financial Year) तक पात्र परिवारों को मकान मुहैया कराना है। Jharkhand में इस योजना के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि अब लाभार्थी मोबाइल ऐप (Mobile App) के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर सर्वे की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव (Gram Panchayat Secretary) को दी गई है, जबकि सत्यापन के लिए जिला और प्रखंड स्तर (District & Block Level) पर कमेटियां बनाई गई हैं।
PM Awas Yojana किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना के तहत प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास पहले से कोई घर (House) नहीं है। अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) से जुड़े परिवार, जो बेघर हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा, मिडिल क्लास (Middle Class) और लोअर-मिडिल क्लास (Lower Middle Class) के लाभार्थियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा।
PM Awas Yojana अब मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं आवेदन
सबसे अच्छी खबर यह है कि अब लोग खुद ही अपने मोबाइल (Mobile) से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (National Informatics Centre) ने ‘Awas Plus App’ नाम से एक ऐप (App) लॉन्च किया है। चूंकि अगले पांच सालों तक इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे, इसलिए ऐप के जरिए आवेदन करना अब और भी आसान हो गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 2024-25 से 2028-29 (Timeframe) तक मंजूरी दे दी है और सर्वे का काम 31 मार्च 2025 (Survey Deadline) तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
PM Awas Yojana यह है आवेदन के नियम
- अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट 50 हजार से ज्यादा है तो वह योजना के लाभ के लिए अपात्र की श्रेणी में आएंगे।
- सर्वे में जिले के आवास विहीन और कच्चे घरों में रहने वाले पात्र परिवारों का नाम जोड़ा जाना है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास पक्के घर और -तीन पहिया या चार पहिया वाहन हैं, उन ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
- मशीन वाले तीन पहिया और चार पहिया कृषि उपकरण रखने वालों को भी पीएम आवास योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा।
- जिन लोगों के पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- ढाई एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि और 11.5 एकड़ या इससे ज्यादा असिंचित भूमि वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
- इसके अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने, गैर कृषि उद्यम वाले परिवार भी आवास योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
- इनकम टैक्स व बिजनेस टैक्स देने वालों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
