8th Pay Commission: कर्मचारियों का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी देने के बाद से बढ़ा है। हालाँकि, इस समय सबसे अधिक चर्चा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। सरकार ने अभी तक सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता (DA) और फिटमेंट फैक्टर को आधिकारिक रूप से नहीं बताया है। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 37,440 रुपये हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर के कैलकुलेशन से।
सैलरी में बढ़ोतरी का आधार होगा फिटमेंट फैक्टर
8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी का फिटमेंट फैक्टर चर्चा में है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और कर्मचारियों की एसोसिएशन ने कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर कर सकती है। कर्मचारियों की सैलरी केवल फिटमेंट फैक्टर पर निर्धारित की जाती है।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी?
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 37,440 रुपये हो सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 निर्धारित होता है। वहीं, पेंशन का मूल्य 9,000 रुपये से 18,720 रुपये हो सकता है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जा सकता है, तो वेतन 186% बढ़ सकता है। ऐसा होने पर न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये और न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। यहां आपको बता दें कि 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 2016 में इसे लागू किया गया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन 23.5% बढ़ा।
सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की
जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। 16 जनवरी को, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होगा। उन्हें बताया गया कि आजादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोग बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे पिछला 2016 में शुरू हुआ था। इस अवधि 2026 में समाप्त हो जाएगी। अब साल 2025 में आठवें वेतन आयोग को नई सिफारिशें बनाने के लिए बनाया जाएगा।
वेतन आयोग की परिभाषा क्या है?
भारत सरकार हर समय वेतन आयोग बनाती है, जो सभी सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के वेतन प्रणाली की सिफारिशें देती है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पहला वेतन आयोग बनाया गया था। तब से अब तक सात वेतन आयोगों को लागू किया गया है।
