Himachal News: नए साल पर हिमाचल के इन कर्मचारियों को मिलेग तगड़ा झटका, क्लास वन व टू अफसरों को नहीं मिलेगी फ्री बिजली

​Himachal News: शिमला:  नए साल की शुरुआत के साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार (Sukhvinder Singh Sukhu Government) कई अहम कदम उठाने जा रही है। जनवरी 2025 से क्लास वन (Class I Officers) और क्लास टू अधिकारियों (Class II Officers) को बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) नहीं मिलेगी। इसके अलावा, बिजली बोर्ड (Electricity Board) में लाइनमैन (Lineman) और टी-मेट (T-Mate) की भर्तियां की जाएंगी ताकि फील्ड स्टाफ (Field Staff) की कमी को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (Himachal Pradesh State Electricity Board Limited) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिजली बोर्ड से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

फील्ड स्टाफ की कमी होगी दूर

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बिजली बोर्ड में जल्द ही लाइनमैन (Lineman Recruitment) और टी-मेट (T-Mate Recruitment) के पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे बिजली विभाग की फील्ड स्टाफ कमी (Field Staff Shortage) को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्याप्त फील्ड स्टाफ की नियुक्ति से बिजली आपूर्ति (Electricity Supply) की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही अधिकारियों को स्टाफ युक्तिकरण (Staff Rationalization) की योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

100 करोड़ रुपये का कोर्प्स फंड

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड को 100 करोड़ रुपये (100 Crore Corpus Fund) का अतिरिक्त कोर्प्स फंड (Corpus Fund) उपलब्ध करवाएगी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2025 से ग्रेड-1 (Grade-I Officers) और ग्रेड-2 अधिकारियों (Grade-II Officers) को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम विद्युत बोर्ड की वित्तीय स्थिति (Financial Condition) को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय

सीएम सुक्खू ने बताया कि हाल ही में उद्योग (Industries) और व्यावसायिक उपभोक्ताओं (Commercial Consumers) के लिए बिजली दरें (Electricity Rates) युक्तिकरण किया गया है। इससे सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये (500 Crore Annual Income) की वार्षिक अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत (Strengthen Financial Position) हो सके और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर (Self-Reliant) बने।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी शामिल

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान (Naresh Chauhan), मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार ऊर्जा राम सुभग सिंह (Ram Subhag Singh), प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार (Devesh Kumar), मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर (Rakesh Kanwar) और विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।