HP Govt Loan | सुक्खू सरकार ने लिया 1000 करोड़ का कर्ज, 15 अगस्त को कर्मचारियों को मिलेगी DA की खुशखबरी

HP Govt Loan |  ​शिमला:  हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu)  ने अगस्त माह के पहले दिन एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। जिसकों लेकर अ​धिसूचना जारी हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस माह आजादी का पर्व है।  यही कारण हैकि प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 अगस्त को प्रदेश के कर्मचारियों को DA की पहली किस्त का ऐलान कर सकती है। यदि सरकार डीए की चार प्रतिशत की किश्त का ऐलान करती है, तो उस पर हर साल 580 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हिमाचल प्रदेश को दिसंबर 2024 तक 6200 करोड़ रुपए की लोन सीमा है। केंद्र सरकार दिसंबर से मार्च की आखिरी तिमाही के लिए अलग-अलग सैंक्शन देती है।

राज्य सरकार के वित्त विभाग (finance department) ने दो किश्तों में एक हजार करोड़ रुपये का लोन देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए के लोन के बाद निर्धारित सीमा में से 4400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इन्हें अब सितंबर से दिसंबर 2024 तक चार महीने के दौरान 1800 करोड़ रुपए की बचत करनी होगी। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर नहीं दे पाएगी। फिर भी, एक हजार करोड़ रुपए के लोन से उम्मीद है कि सरकार कम से कम डीए की एक किश्त दे सकती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो किश्तों में एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इन दोनों किश्तों लगभग पांच सौ करोड़ रुपये है। इस हफ्ते के आखिर में लोन का पैसा खजाने में आ जाएगा। जुलाई महीने में भी सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। अब एक हजार करोड़ रुपये का लोन लिया गया है। इससे आशा है कि कर्मचारियों को 15 अगस्त को डीए की एक किश्त दी जाएगी। मार्च महीने से शुरू हुए इस वित्त वर्ष में, राज्य सरकार को केंद्र से दिसंबर 2024 तक 6200 करोड़ रुपए के कर्ज की सीमा निर्धारित की गई है।

सरकार ने मार्च महीने तक इस सीमा से 4400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वर्तमान में कुल 1800 करोड़ रुपए बचे हैं। वेतन और पेंशन के बढ़ते भुगतान आज सुख की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज 86 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। मार्च 2025 तक इसका मूल्य 94 हजार करोड़ होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन पर अधिक खर्च किया है। अब हिमाचल सरकार को इस पर प्रति महीने लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।