karj mafi update 2024 || उत्तर प्रदेश की किसान ऋण माफी योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 2016 के बाद किसी सहयोगी बैंक से ऋण। यदि किसी सहयोगी बैंक ने किसी किसान के लिए ऋण जारी किया है, तो किसान को जल्द से जल्द बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऋण माफी कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहिए।यूपी किसान ऋण राहत योजना इस समय उनके लिए उपलब्ध है
Government Scheme || बकरी पालन योजना के तहत छोटे पशुपालकों को कम से कम 100 भेड़, बकरी और पांच बकरियों का पालन करना आवश्यक होगा।200 भेड़ या बकरी और 10 बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपये की सब्सिडी
Post Office Scheme || आपको बता दें कि अब आपको दिए गए कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप कितना पैसा जमा करेंगे और आपको कितना फायदा मिलेगा।अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीने ₹5000 जमा करते हैं तो यह रकम
PM Kisan Samman Nidhi 17th Installment || इस लेख में हम सभी किसान भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पर तैयार की गई रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं
LPG Price Cut || घटी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई है। सिलेंडर की कीमतों में कटौती से अब बाहर खाना पीना सस्ता होने की उम्मीद है।लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपए बनी हुई है। जबकि उज्वला के लाभार्थियों के लिए
Government Scheme || भाजपा सरकार ने 'मोदी की गारंटी' नामक महतारी वंदन कार्यक्रम के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपये देने का वादा किया था। साय की सरकार हर महीने एक दिन महिलाओं के खाते में धन देगी। BJP Party ने बताया कि यह कार्यक्रम मार्च से लागू हो गया है।
SARKARI YOJANA || पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. वहीं, किसान की मृत्यु के बाद 50 फीसदी रकम पत्नी को दी जाती है. अगर पीएम किसान मानधन योजना के तहत जमाकर्ता 10 साल से कम समय में निकलता है तो उसे बचत खाते की ब्याज दर के साथ जमा राशि का भुगतान किया जाता है।
7th Pay Commission || क्या अब बदल जाएगा महंगाई भत्ते का गणित? सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते समय महंगाई भत्ता शून्य कर दिया था।नियमों के मुताबिक, जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को 50 फीसदी भत्ते के हिसाब से जो पैसा मिल रहा है, वह मूल वेतन में जुड़ जाएगा.
Adhar Card || मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ताड़ के किसानों के लिए आधार प्रमाण अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान ताड़ की खेती के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड संलग्न करना होगा। आधार इसलिए जरूरी किया जा रहा है
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana || प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए शुरू की गई थी। सरकार जितना योगदान देती है उतना ही लाभार्थी भी योगदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लाभार्थी 100 रुपये का योगदान देता है, तो उसे सरकार से भी 100 रुपये मिलते हैं। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र तक अंशदान करना होता है और 60 साल के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है.
PM Swanidhi Yojana || पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारी (small businessman) छोटी अवधि का लोन लेकर अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं.इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें छोटे श्रमिकों को अपना काम खोलने के लिए बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक श्रमिकों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।
8th Pay Commission || इन संभावनाओं के बीच सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला तलाश रही है. सूत्रों के मुताबिक, नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों की सैलरी उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाई जाएगी. हालाँकि, योजना अब तक लागू नहीं की गई है।अगर केंद्र सरकार ऐसे नियम लाती है तो इसका असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों
Sukhvinder Singh Sukhu || हिमाचल के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं को ₹1500 रुपये देने की गारंटी दी थी। उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी और सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाते हुए इसके पहले चरण की शुरुआत लाहौर स्पीति से कर दी है। वही 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा था कि हिमाचल
हाइलाइट्स देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया अपने ग्राहकों को समय-समय पर के ही निवेश करने वाली योजनाओं एक और गारंटीड और सुरक्षित योजना स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
इस समय देश में बचत करने के कई तरीके है उसमें से एक है रिटायरमेंट फंड बॉडी (retirement fund body) यानी ईपीएफओ, इस योजना में लगातार (countnues) लोग जुड़ रहे हैं। एक जमाना था इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और अब इस तरफ युवाओं का योगदान अधिकतर बढ़ा है जिसकी बजह से दिसंबर 2023 में 15.62 लाख नए सदस्य ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े हैं। भारतीय श्रम मंत्रालय की तरफ से 20 फरवरी को